काठमाडौं- गएको साउनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो- टेलिकम कम्पनीबाहेक अरुका लागि वाईफाई मोविलिटी सेवाका सीमाका बारेमा सम्झाउँदै। 

नियम र कानूनभन्दा बाहिर गएर केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोइन्ट टु पोइन्ट वाईफाई मोबिलिटी अर्थात् घना सहरी क्षेत्रमा आफ्नो ग्राहकले नविच्छिन डेटा कनेक्टिभिटीको सुविधा दिन थालेपछि उनीहरूलाई सचेत गराउँदै प्राधिकरणले उक्त सूचना निकालेको थियो। 

आफ्नो व्यापार बढाउन र ग्राहक तान्नका लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो काम गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर कानूनअनुसार वायरलेस सेवा दिनका लागि लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरू मारमा परेका छन्। विशेषगरी वर्ल्डलिंकले यस्तो अभ्यास गरेको छ।

सरकारले अहिलेसम्म बनाएको नियम कानूनअनुसार टेलिकम कम्पनीले महँगो लाइसेन्स दस्तुर तिर्छन्, त्यसबापत उनीहरूले कुनै पनि वायरलेस सेवा जति पनि दिन पाउने सुविधा पाउँछन्। तर निकै सस्तोमा नियमकीय दस्तुर तिर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई तारबाट इन्टरनेट सेवा दिने अधिकारमात्र पाउँछन्। 

त्यसबापत सबैलाई सहज द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पुगोस भनेर इन्टरनेट सेवाप्रादयक कम्पनीले पनि वाईफाई हटस्पटको माध्यमबाट निश्चित परिधी, अवधिका लागि त्यस्तो सेवा दिनसक्ने गरी विनियमावली नै बनाएको छ। यो विनियमावली अनुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा यी कम्पनीले पनि वाईफाईबाट सेवा लिनसक्ने सुविधा दिनसक्छन् तर त्यो लगइन गरेपछि निश्चित अवधिका लागिमात्र हुन्छ।

यो नियमको दुरुपयोग गर्दै वर्ल्डलिंकले भने करोडौँ लगानी गरेर वाईफाई एक्सप्रेसका नाममा वर्ल्डलिंकको सेवा लिएको ग्राहकले जोसँग घरको ग्राहक पहिचान नम्बर र पासवर्ड भएमा जति पनि लाईफाई सेवा लिनसक्ने सुविधा दिएको थियो। 

यो यस्तो काम हो जसले २ लाख रूपैयाँ दस्तुर तिर्ने कम्पनीले अर्बौँ दस्तुर तिर्ने कम्पनीको क्षेत्राधिकारमा हात हालेको छ। यही गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले साउनमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नियम बाहिर गएर सेवा दिने काम बन्द गर्न सचेत गराएको थियो।

तर अहिलेसम्म यसको अनुमन र नियमन भएको छैन। सूचना जारी गर्ने तर त्यसको प्रभावकारिता परीक्षण नगर्ने नियामकको प्रवृत्तिका कारणले गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियम कानून भनेर पाखा लाग्नेहरू पछाडि पर्ने तर मिच्नेहरू अघि बढ्ने अवस्था रहेको अन्य सञ्चालकहरू बताउँछन्।

प्राधिकरणमा नियमको परिपालना भए नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने छुट्टै शाखा नै छ। सोही शाखाले अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल। अनुगमन शाखा भएपनि उजुरीकै अनुगमन गर्नसक्ने क्षमता यो शाखाको छैन।

पर्याप्त जनशक्तिको अभ्यास र नेतृत्वको स्पष्ट भिजन नहुँदा सँधै सेलेक्टिभ अनुगमनमात्र हुने गरेको छ। नियामकीय निर्देशन र नियमको परिपालनाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने भएपनि यसले गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय झन् कर्मचारीकै अभावले गर्दा प्राधिकरणको समग्र काम प्रभावित भएको छ भने अध्यक्षले असक्षमताले सूचना जारी गरेरै टार्नेतिर धेरै काम भएको छ।

यसरी खुलेआम नियमकै धज्जी उडाउँदा नियम मिच्नेहरू मालामाल हुने तर निमच्नेहरू जिल्ल पर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर टेलिकम कम्पनीहरूले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। कि दस्तुरदेखि सेवा सुविधासम्म समान बनाइदिएर सबैलाई एउटै स्पेस दिनुपर्ने होइन भने घोषित क्षेत्राधिकार मिचिँदासम्म सामान्यरुपमा लिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले यसमा धेरै लबिङ गर्नसक्ने अवस्था छैन। तर एनसेलले पछिल्लो समय यसमा गुनासो गर्दै आएको थियो।