काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका छन्। राजनीतिक प्रभावमा नियुक्ति पाएका अधिकारीको कार्यकालमा निगम फस्टाउने तथा उँभो लाग्नेभन्दा पनि अधोगतितिर धकेलियो।

निगमलाई आर्थिकरुपमा टाट पल्टाएर नेतृत्वबाट बिदा भएका अधिकारीमाथि इन्जिन मर्मत तथा भाडामा अनियमितता, कर्मचारी भर्तीमा कमिसन लेनदेनलगायतका थुप्रै आरोप छन्। असक्षम तथा खराब आचरणको पात्रलाई बिनासुझबुझ राजनीतिक पहुँचकै भरमा नेतृत्व सुम्पँदा निगम विघटनको संघारमा पुगेको छ।

२०७८ कात्तिक ८ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको सिफारिसमा तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई हटाउँदै अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्री आलेले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालको दबाबमा अधिकारीलाई उक्त पदमा नियुक्ति दिलाएका हुन्।

अधिकारीको नियुक्तिपछि निगम बारम्बार घाटामा गएको छ। निगमको बजार हिस्सा २५ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झरेको छ। नेतृत्व उनको हातमा परेपछि निगमको ऋण पनि बढेकोबढ्यै छ।

उनको कार्यकालमा न्यारोबडी जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेपनि वाइडबडी जहाज खरिदमा लिएको २४ अर्ब ऋणको निगमले एकपटक पनि पूर्णरुपमा किस्ता र ब्याज तिर्न सकेन। जसका कारण चारवटा जहाज खरिदमा लिएको ३४ अर्ब ऋण बढेर ४५ अर्ब भन्दा बढी भइसकेको छ। सम्रगमा नेपाल एयरलाइन्सको ऋण बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

ऋण दिने संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ‍निगमले समयमा नै ऋणको किस्ता र ब्याज नतिरेपछि अब उप्रान्त कुनै लगानी नगर्ने बताइसकेको छ। निगम आर्थिकरुपमा कमजोर भएपछि ऋणका लागि सूचनै जारी गर्दासमेत कुनैपनि संस्थाले पत्याएका छैनन्।

निगमको जुनसुकै खरिदमा कमिसनबिना अधिकारीले काम गरेनन्। त्यसबाहेक पनि करारका कर्मचारी नियुक्तिमा रकम असुलीको धन्दा नै चलाए। जहाज मर्मत तथा इन्जिन भाडामा लिने खेलमा निगमलाई १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी गराएका छन्।

अधिकारीकै पालामा निगममा सबैभन्दा बढी जहाज ग्राउन्डेड भएको छ। मर्मतका लागि पठाएको इन्जिन १८ महिनादेखि नेपाल आउन सकेको छैन। २०२३ को सेप्टेम्बरदेखि भाडामा लिइएको इन्जिनबाट नै जहाज उडानमा छन्।

कर्मचारी भर्तीमा मौलाएको विकृति

निगमको नेतृत्वमा आएपछि अधिकारीले ३ सयभन्दा बढी करार तथा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। अधिकारीले कर्मचारी भर्तीमा २ महिनाबापतको तलब कमिसन खाने गरेको निगम स्रोतको दाबी छ।

अधिकारीले पद जोगाउनकै लागि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई समेत सिधै नियुक्ति दिएका थिए। पछिल्लोपटक अवकाश जाने बेलामा समेत अधिकारीले तिहारपछि हाजिर गर्नेगरी करारमा ४५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। कार्यकाल भरी अधिकारी ३ सयको हारहारीमा कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्।

ग्राउन्ड सपोर्ट विभागअन्तर्गत नियुक्ति दिइएकाले एघार तहका नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीलाई बाइपास गरेर १० तहका ग्राउन्ड सपोर्ट विभागका निर्देशक डोलेश्वर कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी दिइनुले पनि नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको पुष्टि गर्छ। अधिकारीले विदेश स्टेसनमा कर्मचारी नियुक्तिमा समेत कमिसन तन्त्र चलाएका थिए।

अधिकारीलाई २०७९ असारमा तत्कालीन मन्त्री आलले बर्खास्त गरेपछि अदालतबाट अन्तिरम आदेश लिन सर्वोच्चका न्यायाधीशका भतिजीलाई कानूनविपरीत दुबई स्टेसन प्रमुख बनाएका थिए भने उडान सम्भव नभएको अष्ट्रेलियाका स्टेसन प्रमुखको रुपमा विपुला बराललाई पठाएका थिए। यी त प्रतिनिध घटनामात्रै हुन्। अधिकारीले हरेक सरुवा/बढुवा र नयाँ नियुक्तिमा कमिसनबिना काम गरेकै थिएनन्।

कार्यावधिभर इन्जिन मर्मत र इन्जिन भाडाको खेलोफड्को

निगम नेतृत्वमा आएको तीन महिना पूरा नहुँदै अधिकारीले न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत तथा भाडामा कमिनसको खेले सुरु गरेका थिए। अधिकारीकै लापरबाहीका कारण २०२१ को डिसेम्बरबाट २ वटा न्यारोबडीका ४ वटा इन्जिन मर्मत तथा भाडाको खेल सुरु भएको थियो।

दुईवटा जहाजको इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिने खेलकै कारण निगमले १० अर्बभन्दा बढी आम्दानी गुमाएको थियो। चारवटा इन्जिनमध्ये एउटा इन्जिन त मर्मतका लागि इजायल पठाएको १९ महिना हुँदासमेत नेपाल आएको छैन। जहाज २०२३ को सेप्टेम्बर देखि भाडाकै इन्जिनको भरमा उडान भइरहेको छ।

निगमको न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड श्रृंखला २०२१ को डिसेम्बर २७ बाट सुरु भएको हो। त्यसयता निगमका दुईवटा न्यारोबडी जहाज करिब १२ महिनाजति ग्राउन्डेड भइरसकेको छ। न्यारोबडी कलसाइन नाइन एन एकेडब्लू सगरमाथा नामको जहाज कतारमा २०२१ को डिसेम्बर २७ देखि २०२२ को मार्च ५ सम्म कुल ६७ दिन ग्राउन्डेड भयो।

निगमको न्यारोबडी जहाजको दैनिक आम्दानी सरदर १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ३० लाख रूपैयाँ हो। १ करोड २० लाख दैनिक आम्दानीकै दरमा हिसाब गर्दा कतारमा जहाज ग्राउन्डेड हुँदा ८० करोड ४० लाख रूपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ।

यही जहाज पुन: २०२२ को जुलाई ३० देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म काठमाडौंमा ग्राउन्डेड भयो। यसपटक जहाज ६२ दिन काठमाडौंमा ग्राउन्डेड भयो। जहाज ग्राउन्डेड हुँदा ७४ करोड ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुम्यो।

दुवैपटक इन्जिनमा समस्या आउँदा जहाजमा समस्या आएको थियो। दुईवटा इन्जिन मर्मतमा ढिलासुस्ती भयो। इन्जिन मर्मतका लागि पहिले नै एमआरओ छनोट गरेर राख्ने काम भएन। कमिसनका लागि हतारमा कम्पनी छनोट गर्ने काम भयो।

२०२१ को डिस्मेबरमा बिग्रिएको इन्जिन ४२ लाख डलर खर्च गरेर २०२० को सेप्टेम्बरमा मर्मत भयो। २०२१ को डिसेम्बरमा बिग्रिएको इन्जिन मर्मत जर्मन कम्पनी लुफ्थान्साले गरेको थियो भने २०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन आईएआईले गरेको हो। लुफ्थान्साले ४२ लाख डलमा इन्जिन मर्मत गरेको थियो भने आईएआईले ६४ लाख डलरमा गरेको थियो।

२०२१ को डिसेम्बमा बिग्रिएको इन्जिन २०२२ को मार्चमा मर्मतका लागि पठाइएको थियो। जुनबेला इन्जिन लुफ्थान्सले ५ महिना लगाएर मर्मत गर्दै निगमलाई दिएको थियो। तर २०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन २०२३ को अगष्टमा मात्रै मर्मत भएको थियो। २०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन मर्मतका लागि २०२२ को सेप्टेमरबमा दिइएको थियो। जुन इन्जिन ११ महिना लगाएर २०२३ को अगष्टमा मर्मत भएको थियो।

२०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन २०२३ को अगष्टमा मात्रै मर्मत भयो। यो इन्जिन मर्मतमा ६४ लाख डलर अर्थात ८५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। दुईवटा इन्जिन मर्मतमा मात्रै १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

जबकि इन्जिन मर्मतको अधिकतम समय ९० दिनमात्रै हो। सामान्यत: इन्जिन दुई महिनामै मर्मत हुन्छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि इन्जिन बढीमा ९० दिनमात्रै भाडामा लिन पाइने व्यवस्था छ तर निगमले २०२२ को मार्च ३ देखि २०२३ को अक्टोबर ३० सम्म गरी २० महिना दैनिक २ हजार डलर, प्रतिघण्टा २ सय ७८ डलर र प्रतिसाइकल २ सय ३९ डलरमा एमटीयूसँग इन्जिन भाडामा लिएर २०२३ को अक्टोबरमा सम्झौता रद्द गर्दासम्म ३८ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

यसैगरी, कतारमा जहाज ग्राउन्डेड भएर बस्दा पनि ७० हजार डलर अर्थात १ करोड रूपैयाँ अन्य खर्च भएको थियो। दुई वर्षको अविधमा लगातार लामो समयमा बाहेक पनि बेला बेलामा विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण नाइन एन एकेडब्लू जहाज न्यूनतम ३० दिन ग्राउन्डेड भएको छ। यसमा पनि दैनिक १ करोड २० लाखकै दरमा हिसाब गर्दा ३६ करोड रूपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारी आएपछि नाइन एन एकेडब्लूबाट मात्रै हुने आम्दानी र खर्च गरी ३ खर्ब ७० करोड निगमले गुमाएको छ।

यसैगरी न्यारोबडी नाइन एन एकेएक्स जहाज अहिले पनि भाडाको इन्जिनमै उडान भरिरहेको छ। जहाज एउटा इन्जिन मर्मतका लागि २०२४ को अप्रिल २८ मा इजरायल लगेर छोडिएको थियो। तर मर्मत भइसकेको इन्जिन अझ नेपाल आएको छैन। मर्मत भएको इन्जिन नल्याई दैनिक ११ लाख रूपैयाँ खर्चेर भाडाको इन्जिनबाट नै जहाज उडान भइरहेको छ।

निगमको 'नाइन एन-एकेएक्स' जहाजमा २०२३ को जुन २० मा इन्जिनमा समस्या देखिएपछि ग्राउन्डेड भयो। इन्जिन मर्मत नगरी उडान गर्न नमिल्ने विषयमा इन्जिन निर्माण कम्पनीले जानकारी गरायो। तर निगमसँग जगेडा इन्जिन थिएन।

इन्जिन बिग्रनासाथ मर्मतका लागि दिने र जहाज उडानका लागि इन्जिन भाडामा लिन कम्पनी छनोट भएको थिएन। जसका कारण जहाज एकसय दिन ग्राउन्डेड भयो।

सन् २०२३ को सेप्टेम्बर २८ मा मात्रै जहाज उडानमा फर्कियो। उक्त समय भाडाको इन्जिन राखेर जहाज उडानमा आएको थियो। जहाज उडानमा आउनुभन्दा अगाडि त्यहीबीचमा अधिकारीले बढी कमिसनका लागि सेटिङमै जुन कम्पनीलाई इन्जिन मर्मत गर्न दिइन्छ त्यही कम्पनीसँग भाडाको इन्जिन लिनेगरी कम्पनी छनोट गरेका थिए।

अधिकारीले इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजलाई इन्जिन मर्मत गर्न दिने र उसैसँग इन्जिन भाडामा लिने गरी कम्पनी छनोट गरेका थिए। सन् २०२३ को जुन २० मा इन्जिन ब्रिग्रिएर ग्राउन्डेड भएको जहाजको इन्जिन २०२३ को सेप्टेम्बर २८ मा मर्मतका लागि इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरियो।

इन्जिन मर्मतका लागि दिँदै भाडाको इन्जिन राखेर जहाज उडानमा फर्काइयो। ६५ दिनमा इन्जिन मर्मत गरेर दिन प्रतिबद्धतासँगै इन्जिन मर्मतमा छोडिएको थियो। यो काम फत्ते हुँदासम्म जहाज एकसय दिन ग्राउन्ड भएको थियो।

सामान्यतया न्यारोबडी जहाजको दैनिक आम्दानी १ करोड १५ लाख हो। यही हिसाबमा एकसय दिन जहाज ग्राउन्डेड हुँदामात्रै निगमले १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ आम्दानी गुमाएको थियो। जहाज उडानका फर्किएको दुई महिनामै फेरि ग्राउन्डेड भयो। जहाजको अर्को इन्जिनमा समस्या देखियो। समस्या देखिएको इन्जिन पनि मर्मत नगरी जहाज उडान गर्न नमिल्ने भयो। २०२३ को नोभेम्बर ३० मा जहाज ग्राउन्डेड भयो।

इन्जिन मर्मतको काम गरिरहेको कम्पनीले सेप्टेम्बर २८ मा मर्मतका लागि लिएको इन्जिन नै मर्मत गरिसकेको थिएन। कम्पनीले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार ६५ दिनमा इन्जिन मर्मत गरेर दिन सकेन। साथै, अर्को भाडाको इन्जिनसमेत दिन सकेन।

जहाज ग्राउन्डेड भएको विषयमा विरोध सुरु भएपछि इन्जिन मर्मत नै नहुँदै मर्मत भइसकेकाले इन्जिन राख्न भन्दै जहाज इजरायल लगियो। जहाज इजरायलमा चार महिनाभन्दा बढी समय ग्राउन्डेड भयो।

समग्रमा इन्जिन पाँच महिना ग्राउन्डे भयो। सेप्टेम्बरमा मर्मतका लागि दिएको इन्जिन कम्पनीले २०२४ को अप्रिल २८ मा दिएपछि २०२३ को नोभेम्बर ३० मा बिग्रिएको इन्जिन मर्मतका लागि छोडेर मर्मत भएको इन्जिन राखेर जहाज उडानमा फर्कियो। तर सेप्टेम्बर २८ मा भाडामा लिएको इन्जिनलाई निरन्तरता दिँदै जहाज उडानमा आयो।

जुन अहिले पनि निरन्तर नै रहेको छ। इन्जिन भाडामा लिएको ७ सय ४६ दिन भइसकेको छ। यो बीचमा जहाज २०२३ को नोभेम्बर ३० देखि २०२४ को अप्रिलसम्म १ सय ५१ दिन जहाज ग्राउन्डेड भयो। उक्त समयको पनि कम्पनी इन्जिन भाडाबापतको दैनिक लिने भनेको २ हजार डलर नलिने जानकारी गरायो। तर निगम व्यवस्थापनले इन्जिन भाडामा लिदाँ र मर्मतमा लापरबाही गरेको विषयमा विरोध भयो।

विरोध रोक्नकै लागि निगमले कम्पनीसँग ८० लाख डलरबराबरको क्षति भएको भन्दै दाबी गरेर पत्र पठायो। तर कम्पनीले त्यो दिएन। अहिले यही विषयमा विवाद गरेको जस्तै गरेर निगम अध्यक्ष अधिकारीले भाडाको इन्जिन प्रयोग समय लम्ब्याउँदै कमिसन असुली गरिरहेका छन्।

सन् २०२४ को अप्रिल २८ मा मर्मतका लागि इन्जिन छोडिएको १८ महिना भइसकेको छ। तर इन्जिन नेपाल आउन सकेको छैन। इन्जिन मर्मत भएको भन्दै इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजले २०२४ को अक्टोबर २० मै सबै रकम भुक्तानी गरेर इन्जिन लैजान र भाडामा लिएको इन्जिन फिर्ता गर्न इमेल पठाएको थियो।

कम्पनीले ईमेल पठाएको पनि एक वर्ष हुन लागिसकेको छ तर इन्जिन भाडाको कमिसन लिइरहेका निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा इन्जिन ल्याउन खोजिएको छैन। जसकारण भाडाकै इन्जिनमा दैनिक ११ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। इन्जिन भाडामा ४५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

निगमले इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजसँग एउटा इन्जिन भाडामा लिएको ७ सय ४६ दिन भएको छ। इन्जिन भाडामा लिएको ७ सय ४६ दिनमध्ये १ सय ५० दिन भने जहाज ग्राउन्डेड भएर बसेको थियो। इन्जिन मर्मत तथा इन्जिन भाडामा लिने कम्पनीले १ सय ५० दिनको इन्जिन भाडाबापतको रकम नलिने जानकारी निगमलाई गराइसकेको निगम स्रोतको दाबी छ। (यो हिसाब असोज २६ गतेसम्मको आधारमा तयार पारिएको हो तर जहाज भाडाकै इन्जिनमा उडिरहेको छ भने इन्जिन नेपाल पनि ल्याइएको छैन)

इन्जिन मर्मतमा समस्या भएको र भाडाको इन्जिन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जहाज ग्राउन्डेड भएको भन्दै कम्पनीले रकम नलिने बताएको हो। तर १ सय ५० दिन जहाज ग्राउन्डेड हुँदा आम्दानी गुमेको भन्दै निगमले इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजसँग १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति चाहिने विषय साढे एक वर्षदेखि उठाइरहेको छ। तर त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन।

७ सय ४६ दिनमा जहाज ग्राउन्डेड भएको १ सय ५० दिन कटाएर निगमको जहाजले सरदर ५ सय ९६ दिन भाडाकै इन्जिनमा जहाज उडान गरेको छ। अहिले पनि भाडाकै इन्जिनको भरमा जहाज उडिरहेको छ।

निगमले भाडामा लिएको इन्जिनको भाडाबापत तीनवटा शीर्षकमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। पहिलो त जहाज उडे पनि नउडे पनि प्रतिदिन २ हजार डलर तिर्नुपर्ने छ। दोस्रो प्रतिसाइकलको २ सय ३९ डलर तिर्नुपर्छ। यसैगरी तेस्रो शीर्षक हो, जहाज प्रतिघण्टा उडानको आधारमा २ सय ७८ डलर तिर्नुपर्छ।

सोही आधारमा ५ सय ९६ दिनको प्रतिदिन २ हजार डलरको हिसाबमा निगमले इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजलाई १६ करोड ४४ लाख ९६ हजार रूपैयाँ तिर्नु परेको हो। (सरदर प्रतिडलर १३८ रूपैयाँको हिसाबमा)

यसैगरी न्यारोबडी जहाजको सरदर दैनिक चार साइकल उडान हुन्छ। निगमले इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजलाई प्रतिसाइकल २ सय ३९ डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ। सोही हिसाबमा ५ सय ९६ दिन जहाज उडानमा रहँदा प्रतिदिन ४ साइकलको हिसाबमा ७ करोड ८६ लाख २९ हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। (सरदर प्रतिडलर १३८ रूपैयाँको हिसाबमा)

यसैगरी, निगमको न्यारोबडी जहाजको दैनिक उडान घण्टा सरदर न्यूनतम नै ९ घण्टा हो। ५ सय ९६ दिनमा सरदर निगमको न्यारोबडी जहाज सोही हिसाबमा ५ हजार ३ सय ६४ घण्टा उडिसकेको छ।

निगमले इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजलाई भाडाको इन्जिनबापत प्रतिघण्टा उडानको २ सय ७८ डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ। सोही हिसाबका इन्जिनको प्रतिघण्टा उडानको खर्चमात्रै २० करोड ५७ लाख ८४ हजार रूपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ। (सरदर प्रतिडलर १३८ रूपैयाँको हिसाबमा) समग्रमा भाडामा लिएको इन्जिनमै निगमले ४५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।

निगमको दुई करोड रूपैयाँ फिर्ता भएन

यस्तै, निगमका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण 'ह्याकर'ले दुई करोड रूपैयाँ लगेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि रकम फिर्ता भएको छैन। ह्याक भएको भनिएको रकम यति लामो समयसम्म पनि निगमले फिर्ता गर्न नसक्दा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि नै शंका बढेको छ।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नै तत्कालीन दुबई स्टेसनका कर्मचारीसँगको सेटिङमा रकम आफै लगेको हुनसक्ने चर्चा निगमका कर्मचारीबीच हुन थालेको छ। लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई कुनै कारबाही नहुनु र छानबिन समितिको रिपोर्टसमेत कार्यान्वयनमा नलैजानुको पछाडि सेटिङ नै भएको आरोप लागिरहेको छ।

उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि अदालतमा सेटिङ मिलाउन उनले न्यायाधीशको भतिजीलाई दुबई स्टेसन प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। उनै कर्मचारी अस्मिता सुवेदीकै लापरबाहीका कारण रकम ह्याक भएको थियो। अधिकारीले कर्मचारीको सेटिङमा रकम ह्याक भएको भन्दै दुई करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको हुनसक्ने निगमकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

निगमको दुबई स्टेसनका कर्मचारीले ठगीका सामान्य विषयसमेत नबुझ्दा दुई करोड रूपैयाँ ह्याकरले लगेको थियो। ह्याकरले निगमको दुबई स्टेसनको ईमेल आईडी ह्याक गरी क्याटरिङ कम्पनीको खाता नम्बर परिवर्तन भएको र नयाँ खाता नम्बरमा रकम हाल्न भन्दै रकम ठगी गरेको निगमको दाबी छ। तर दुई वर्ष हुँदासम्म रकम फिर्ता नआएपछि शंका बढेको छ।

ह्याकरको खातामा दुबई स्टेसन प्रमुख अस्मिता सुवेदीले तीनपटकसम्म गरी दुई करोड रकम हालेकी थिइन्। कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले अहिले काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयमा नै सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराइरहेका छन्। गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने भएपनि कुनै कारबाही नगरी अधिकारीले जिम्मेवारीमा नै काम गराइरहेका हुन्।

अस्मिता सुवेदीले सन् २०२३ को अगस्ट १ तारिखमा १ लाख १५ हजार १ सय ५३ दुबई दिराम, अगस्ट ९ तारिखमा २ लाख २० हजार ६ सय २ दिराम र अगस्ट २५ तारिखमा २ लाख १ सय दिराम गरी तीन किस्तामा कुल ५ लाख ३५ हजार ९ सय १२ दिराम ह्याकरको खातामा हालेकी थिइन्।

तत्कालीन सयममा एक दिरामबराबर ३६ रूपैयाँको हिसाबमा ५ लाख ३५ हजार ८ सय ५५ दिरामबराबर १ करोड ९२ लाख ९० हजार ७ सय ८० रूपैयाँ ह्याक भएको हो। उक्त रकम अहिलेसम्म पनि फिर्ता आउन सकेको छैन।

सानो रकमको आदानप्रदानमा समेत दोहोरो जाँच गरेर खाता नम्बर यकिन भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय सामान्य आर्थिक चेतना हो। कर्मचारीले लेनदेनको सामान्य चेतनासमेत प्रयोग नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुनेगरी निगम ठगिएको छ।

रकम ह्याकरले लगेको विषयमा निगमले अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्नुका साथै रकम फिर्ता ल्याउनका लागि ३६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर परामर्शदातासमेत नियुक्त गरेको थियो। अहिले त हरेक महिनाजस्तो यही विषयमा थप जानकारी लिन जाने भन्दै निगमका कर्मचारीलाई दुबई भ्रमणको अवसर बनेको छ।

रकम ह्याक भएको विषय संसदीय समितिमा समेत उठेको थियो। निगम सञ्चालकहरूले समेत अधिकारीलाई बारम्बार यो विषयमा प्रश्न गरिरहेको एक सञ्चालकले बताए। तर कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले कुनै विवरण र जवाफ बोर्डमा दिएका छैनन्। ह्याक भएको भनेको दुई करोड रूपैयाँ खातामा नल्याइ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी अवकाशमा गएका छन्।

विवाद साम्य पार्न मुख्यसचिवकी छोरीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति

निगमभित्रको कमिसन खेलमा विरोध भएपछि सरकारलाई रिजाउने अधिकारीले २०२४ को सेप्टेम्बरमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको छोरीलाई नियुक्ति दिएको विषयसमेत खुलासा भइसकेको छ।

मुख्यसचिव अर्यालले दबाब र प्रभावमा नै छोरीलाई वायुसेवा निगमको सेवामा प्रवेश गराएको निगमकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। अर्याल २०८१ भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। त्यससँगै २०८१ भदौमा नै छोरी अस्मितालाई उनले निगम प्रवेश गराएका थिए।

एक वर्षको करार सम्झौतामा वायुसेवा निगममा नियुक्त हुने 'कर्पोरेसन डाक्टर' पदमा अस्मिता अर्यालले दोस्रोपटक सम्झौता थपिसकेकी छिन्। 'सेटिङ'मा भएको हुँदा यसपटक त उनको अवधि सिधै दुई वर्ष बढाइएको छ। दोस्रो पत्रमा उनको समय २०८४ असारसम्म थप गरिएको छ। वायुसेवा निगममा पहिले टेन्डरमार्फत अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी गराइने काम अहिले ठाडो नियुक्ति हुन थालेको हो।

संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने विषयमा आफ्नो छवि धुमिल बनाएका मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो पद र शक्तिको अन्यत्र पनि गलत प्रयोग गरेको देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका अर्याल निजी स्वार्थको कामका लागि लागिपर्ने छविकै कारण आलोचित हुने गरेका छन्।

मुख्यसचिवकी छोरी डा. अस्मिता अर्याल नेपाल वायुसेवा निगमको सेवामा प्रवेश गरेको विषय निगमकै आधिकारिक प्रकाशन ‘आकाश भैरव’ पत्रिकामा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ। निगम स्रोतका अनुसार अस्मिताको नियुक्ति कुनै पनि छनोट प्रक्रियाबिना नै गरिएको हो।

मुख्यसचिव अर्यालकी छोरीलाई निगममा प्रवेश गराउनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीसँगको 'सेटिङ' ले काम गरेको देखिएको छ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेसँगै अधिकारीले 'सरकार मिलाउने' प्रयत्न थालेका थिए। अन्तत: मन्त्री पाण्डेले स्पष्टीकरण सोधेकै दिन उनले मुख्यसचिवकी छोरीलाई निगमको सेवामा प्रवेश गराए। त्यसपछि ११ बुँदे स्पष्टीकरणका विषय पनि यत्तिकै सामसुम भएको थियो।

आफूमाथि विभिन्न अनियमितताको आरोप लागेका बेला अधिकारीले मुख्यसचिव अर्यालसँग निकटता बढाउँदै आफ्नो पद जोगाउने प्रयास गरेका थिए। जसमा उनी सफलसमेत भए।

निगमभित्रका केही कर्मचारीका अनुसार मुख्यसचिवको छोरीलाई सिधै नियुक्त गरेर कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले सरकारमा आफ्नो आलोचना मत्थर पार्ने प्रयास गरेका थिए। त्यही कारण मन्त्रालयदेखि शीर्ष तहसम्म उनको विभिन्न काण्डमा मौनता देखियो।

अस्मिता अर्यालको नियुक्तिबारे नेपाल वायुसेवा निगमले हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारीसमेत सार्वजनिक गरेको छैन। निगमको आधिकारिक प्रकाशन 'आकाश भैरव'मा प्रकाशित तथ्यांकले अस्मिताको सेवा आरम्भ मिति र पद दुवै पुष्टि गरेको छ। उनी नियुक्त भएको महिनामा नै नियुक्तिबारे सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक भएको थिएन।

प्रशासनिक नैतिकता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने यस्ता नियुक्तिले निगमभित्र पुनः राजनीतिक पहुँच र सिफारिसको प्रभाव बलियो रहेको पुष्टि गरेको छ।

दुई वर्षको करार सम्झौतामा कर्पोरेसन डाक्टर (आरए क्लिनिक) मा नियुक्ति लिएकी डा. अस्मिताले निगममा सातामा तीन दिन काम गरिरहेकी छिन्। जसमा विभिन्न भत्तासहित मासिक झन्डै १ लाख रूपैयाँ र वर्षमा जुनसुकै गन्तव्यको दोहोरो ५ वटा टिकटको सुविधासमेत रहेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यसैगरी, अधिकारीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिइ वाइडबडी जहाजको सी-चेकका लागि इटाली पुर्‍याएका थिए। वाइडबडी सी-चेकमा लापरबाही हुँदा २ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख भएको थियो।

चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनमा लापरबाही

निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको लापरबाहीका कारण उडान बन्द भएको पाँच वर्ष हुनै लाग्दा पनि चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जहाज व्यवस्थापन नहुँदा पनि ती जहाजका लागि खर्च भने भइरहेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले २०७७ साउनदेखि चिनियाँ जहाज उडानबाट घाटा भएको भन्दै उडान नै बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसयता निगमसँग रहेका ३ वटा वाई १२ र २ वटा एमए ६० जहाज ग्राउन्डेड छ।

जहाज व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २०७७ फागुनमै सहमति दिएको थियो। तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले जहाज सकेसम्म भाडामा लगाउनु र भाडामा लगाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै जहाज बिक्री प्रक्रिया थाल्न सहमति दिएको थियो। अर्थले दिएको सहमतिकै जगमा बसेर निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउनका लागि आवश्यक मूल्य तय गर्न उपसमिति गठन गरेका थिए।

जहाज भाडामा लगाउने विषयमा बनेको उपसमितिले कलसाइन ९ एन एकेक्यु एमए-६० जहाज मासिक भाडा न्यूनतम ७९ हजार ६४ डलर र कलसाइन ९ एन एकेआर एमए-६० जहाजको मासिक न्यूनतम ७० हजार ६ सय ३२ डलर राखेर भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट बनाएको थियो। यसैगरी उपसमितिले तीनवटा वाई-१२ जहाज मासिक न्यूनतम ९४ हजार ६ सय ७१ डलरमा भाडामा लगाउने सक्ने रिपोर्ट निगम व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो।

उपसमितिले मासिक न्यूनतम कलसाइन ९ एन एकेएसको २९ हजार ३ सय ४३ डलर, ९ एन एकेटी ३२ हजार २ सय ४० डलर र ९ एन एकेभी ३३ हजार ८८ डलरमा भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट पेस गरेको थियो। सोही रिपोर्टमा उपसमितिले जहाज भाडामा न्यूनतम रकम राखेर स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिनेगरी खुला प्रस्ताव गरी काम अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो।

सोही आधारमा जहाज भाडामा लगाउने प्रक्रिया पौडेलले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थिए। तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलिसकेका कारण प्रक्रिया रोकियो। नयाँ बनेको कांग्रेस र माओवादीसहितको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने प्रेम आले।

आलेले निगम सुधारमा काम गरिरहेका तत्कालीन महाप्रबन्धकलाई हटाएर निगमभित्रै यौन हिंसा गरेको आरोप पुष्टिसँगै माफी पाएका पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई निगम नेतृत्वमा ल्याए। अधिकारी र आलेले जहाज नउडाउने निर्णय उल्ट्याउने कोसिस गरे। जहाज उडानका लागि जहाज मर्मतको काम थाले। जहाज मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भन्दै निगमभित्रै यसको विरोध सुरु भएको थियो। तर आले र अधिकारीले भने जहाज उडान गर्ने भन्दै जहाज भाडामा लगाउने प्रक्रिया बन्द गराए।

यसबीचमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट प्रेम आले हटेसँगै पर्यटनमन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ आए। मन्त्रालयमा उनको आगमनसँगै अधिकारीले जहाज उडान गर्ने विषय बन्द गरे। न जहाज भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु भयो न त जहाज नै उडान हुन सक्यो। सबैतिरबाट विरोध भएपछि अन्तत: अधिकारीले जहाज भाडामा लगाउने भन्दै टेन्डर आह्वान गरे।

दुई पटकसम्मको भाडामा लगाउने टेन्डरमा कसैले चासो दिएन। जहाज भाडामा लगाउने विषय अन्त्य भएको १ वर्षपछि मात्रै अधिकारीले चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। जहाज भाडामा लिने विषयमा कसैले चासो नदिएपछि अन्तत: जहाज लिलामीका लागि सूचना जारी भएको थियो।

जहाज लिलामीबाट बिक्री गर्न न्यूनतम मूल्य निर्धारणको काम अमेरिकी कम्पनी एभिएसन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्टरनेसनलले गरेको हो। कम्पनीले पाँचवटा जहाज सिंगोरुपमा १२ लाख ३६ हजार ७ सय ५२ डलरमा ब्रिक्री गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण गरेर रिपोर्ट बुझाएको थियो।

तर एउटा वाई-१२ जहाज भने सिंगो जहाजकै रुपमा बिक्री हुन नसक्ने रिपोर्ट दिएको थियो। सोही रिपोर्टको आधारमा निगमले २०८० को पुसमा जहाज लिलामीको लागि सूचना जारी गरेको थियो।

तर अहिलेसम्म पनि निगमले जहाज बिक्रीका लागि गरेको टेन्डरलाई निचोडमा पुर्‍याउन सकेको छैन। जहाज भने विमानस्थलमा थन्किएको छ। यसबाट पनि निगम नेतृत्व कतिसम्म असक्षम छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। पाँच वर्षसम्म उडान नै नभएको जहाज व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट निगमको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वासमा बस्नु नै मूर्खता भएको निगमका एक सञ्चालक बताउँछन्।

आम्दानी निरन्तर घट्न थालेपछि विवरण लुकाउँदै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी, पारदर्शितामा प्रश्नैप्रश्न

निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीसमक्ष निरीह बनेका पर्यटनमन्त्री पाण्डे, आर्थिक चलखेलमा साझेदारीको आशंका

निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको बेथितिमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेको अस्वभाविक मौनता

निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको बदमासी : दिनभर अफिसमा सेटिङको काम, बयान छल्न बिरामीको पत्र

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी र कानूनी सल्लाहकार पन्त निगमको खर्चमा श्रीमतीसहित अष्ट्रेलिया उड्दै, डलरमा भत्ता

अपारदर्शी निगम : कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको वित्तीय अराजकतामा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मौन

वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दा : सेटिङमा प्रमुख आयुक्त राईले निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई जोगाएको खुलासा

वायुसेवा निगम दोहनमा सर्वोच्चसम्म सेटिङ, दुई करोड गुम्दा पनि यसकारण चुपचाप छन् अध्यक्ष अधिकारी

निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीमाथि आर्थिक हिनामिनाको आरोप, इन्जिन भाडामा लिनेदेखि मर्मतमा करोडौँ अपचलन

आसेपासे भर्तीको केन्द्र बन्दै निगम, २२ महिनामा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले दिए १३९ जनालाई नियुक्ति

काठमाडौं-रियादको पहिलो उडानमा निगम अध्यक्ष अधिकारीले फजुलमै खर्चिए १ करोड ६४ लाख

जहाज खरिदमा लिएको ऋण तिर्न अध्यक्ष अधिकारीको आनाकानी, दायित्व पुग्यो ४७ अर्ब

आम्दानी निरन्तर घट्न थालेपछि विवरण लुकाउँदै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी, पारदर्शितामा प्रश्नैप्रश्न

निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई प्रश्न - २०२४ को अप्रिलमा मर्मतका लागि इजरायल पठाएको न्यारोबडीको इन्जिन खोइ?

३० दिनमा सी-चेक भएर नेपाल ल्याउनुपर्ने जहाज ८३ दिनमा आइपुग्यो, ५३ दिनको व्यापार घाटाको जिम्मेवार को?