काठमाडौं- डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद पुनः चर्किएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुरानो बक्यौता भन्दै उद्योगहरूमा बिजुली काट्न थालेपछि विवाद बढेको हो।

ठूला उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा बिना प्रमाण कुनै पनि रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्। उद्योगीहरूले यो विवादलाई ‘स्वेच्छाचारी असुली अभियान’ भन्दै कानुनी र प्रमाणको आधारमै समाधान खोज्न सरकार र प्राधिकरण दुवैसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विवादको मूल कारण नै प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको कमजोरी हो। विगतमा उद्योगले डेडिकेटेड सेवा नलिएको र लोडसेडिङकै तालिकामा उत्पादन सञ्चालन गर्नुपरेको प्रमाण टीओडी मिटर डाटाले देखाइरहेको उद्योगीहरूको दाबी छ। यस्तो परिस्थितिमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिमा विशेष दरमा बिलिङ गर्नु अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्राधिकरणले सुरुमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता माग गरे पनि सरकारी लाल आयोगले अध्ययनपछि यो रकम घटाएर करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगकै प्रतिवेदनले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी र प्रमाणविहीन रहेको पुष्टि गरेको उद्योगीहरूको तर्क छ।

उद्योगीहरूले भुक्तानीका विरोधमा नभई प्रमाणविहीन महसुलको विरोधमा आफूहरू उभिएको स्पष्ट पारेका छन्।  'हामी प्रमाणका आधारमा दायित्व बुझाउँछौं, तर सेवा नपाएको अवस्थामा बिनाप्रमाण महसुल असुल्ने प्रयास अन्याय हो।' उद्योगीहरुले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन्। उद्योगीहरूले प्रमाणका रूपमा टीओडी मिटर डाटा र लोडसेडिङ अवधिका वास्तविक आपूर्ति विवरणको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

तर, विद्युत प्राधिकरणले भने उद्योगहरूले डेडिकेटेड सेवा स्वीकृत गरी उपयोग गरेको र त्यसको प्रिमियम तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको अडान लिएको छ। प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियामा रहेका विवादहरूको पुनरावलोकन प्रक्रिया समेत रद्द गरी बक्यौता असुलीका लागि विद्युत काट्ने तयारी अघि बढाएको छ। उद्योगीहरू यसलाई कानुनी शासनविपरीत र सुशासनको मर्मविपरीत कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले अहिलेको आर्थिक मन्दी र लगानी अनिश्चितताको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रलाई थप संकटमा धकेल्नेछ। विवादमा संलग्न ३० भन्दा बढी उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। विद्युत काटिएमा यी उद्योग ठप्प हुने र हजारौँ परिवारको रोजीरोटी गुम्ने जोखिम बढ्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्।

यसैगरी, प्राधिकरणलाई मासिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउने यी उद्योगहरूबाट नियमित राजस्वको प्रवाह रोकिँदा राज्यले समेत दीर्घकालीन नोक्सान बेहोर्नु पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। गत वर्ष २२ दिनका लागि २३ उद्योगको विद्युत काटिँदा मात्रै उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको र सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको उद्योगीले जनाएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि लगानी वातावरण पुनःस्थापना गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने घोषणा गरेकी थिइन्। तर सो घोषणा पछि पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विवादित बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सरकारकै प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्न थालेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ।

उद्योगीहरुले प्रमाणका आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्न तयार रहेको तर प्रमाणबिना महसुल असुल्ने स्वेच्छाचारी अभ्यास स्वीकार्य नगर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्।