काठमाडौं- देशको समग्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मोडमा रहँदा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पुनः धरापमा परेको छ।

दीर्घकालीन छलफल र कानूनी प्रक्रिया जारी रहेको ‘डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन बक्यौता’ मा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयले फेरि विवाद सतहमा आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट एकपक्षीयरुपमा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उद्योगी-व्यवसायी आक्रोशित भएका छन्।

मंगलबार बिहान प्राधिकरणले देशका ठूला उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति रोकिदिएको छ। बिहान जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको हो। यी उद्योगहरूमाथि करोडौँदेखि अर्बौँ रुपैयाँसम्मको बक्यौता देखाइएको छ। जुन उद्योगीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद करिब आठ वर्षदेखि कानूनी, प्राविधिक र प्रशासनिक तहमा अल्झिँदै आएको छ। अहिले आर्थिक मन्दी, लगानी अनिश्चितता र उद्योगको उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग पुनः दुरी बढाउन सरकार नै उद्यत रहेको स्पष्ट देखिएको छ। सरकारको निर्णयले तत्काल केही राजस्व संकलनमा मद्दत पुर्‍याए पनि दीर्घकालमा लगानी र औद्योगिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढ्ने देखिएको छ।

उद्योगीहरूले यसलाई सरकारले कानूनी प्रक्रिया जारी रहँदा विद्युत काट्नु व्यावसायिक वातावरणविपरीत कदम भएको बताएका छन्।

यसअघि विवादका रुपमा रहेको डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन मुद्दा २०७० सालतिर लोडसेडिङ चरम अवस्थामा पुगेका बेला सुरु भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणले ठूला उद्योग, अस्पताल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्न ‘डेडिकेटेड फिडर’ वा ‘ट्रंकलाइन’ सुविधा दिएको थियो। त्यसको सट्टामा उनीहरूले सामान्य दरभन्दा उच्च ‘प्रिमियम’ महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर २०७२ फागुन ११ गतेदेखि पर्याप्त उत्पादन नहुँदा प्राधिकरणले उक्त सुविधा स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो र सबै उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ तालिकामा राखियो।

त्यसपछि पनि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मका लागि उद्योगहरूबाट ‘विशेष दर’ अनुसार बक्यौता माग गर्दै आएको छ। उद्योगीहरूले भने सो अवधिमा आफूहरूलाई २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति नभएको र त्यसैले डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिएको ठहर गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सो अवधिको बिलिङ टीओडी मिटरका तथ्यांकका आधारमा गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमाणसहितको रकम तिर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यसै सन्दर्भमा २६ उद्योगहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सामूहिक पत्र बुझाइसकेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले महसुल छुट नमागेको र विद्युत आपूर्ति भएको प्रमाणका आधारमा रकम बुझाउने तयार रहेको बताएका छन्। पत्रमा विद्युत आपूर्ति भएको प्रमाण दिन सकिएमा जुनसुकै रकम भए पनि बुझाउन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। बिनाप्रमाण विशेष दरमा बिलिङ गर्नु अन्याय भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन्।

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा पनि आफूहरूलाई विशेष दरमा बिलिङ गरेर गैरकानूनी रूपमा रकम असुल गर्न खोजेको आरोप उद्योगीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार लाल आयोगले पनि उक्त विवादको अध्ययन गरी टीओडी मिटरका विवरणबाट मात्र वास्तविक खपतअनुसार महसुल लिन सिफारिस गरेको थियो। तर प्राधिकरणले उक्त सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै पुनरावलोकन प्रक्रिया नै रद्द गरी एकपक्षीय रूपमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो।

'रीतपूर्वक विचाराधीन मुद्दाको प्रक्रिया नै खारेज गरेर उद्योगीको लाइन काट्नु कानूनी शासनको अपमान हो,' एक उद्योगीले भने, 'यदि सरकारका स्वामित्वमा रहेको निकायले नै उद्योगीको मानमर्दन गर्छ भने निजी लगानीले यहाँ टिक्न सक्दैन।'

जेनजी आन्दोलनपछि आर्थिक गतिविधि सुस्तिँदै गएको र लगानी वातावरण पुनःस्थापना गर्न सरकार आफैले अभियान घोषणा गरेको बेला यस्तो निर्णय आएको हो।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा झन्डै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने बताएकी थिइन्। तर यता ऊर्जामन्त्री घिसिङले पुरानो विवाद पुनः उठाएर बक्यौता असुली अघि बढाएपछि सरकारकै प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अहिले सरकारको प्राथमिकता छलफल र सहमतिको माध्यमबाट समाधान खोज्नु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको एकपक्षीय निर्णयले उद्योगहरू थप संकटमा धकेल्नेछ र लगानी वातावरण झनै बिगार्नेछ। 

ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने प्राधिकरणको कदमलाई उचित ठहर गर्दै उद्योगहरूले स्वयं डेडिकेटेड सेवा लिन सहमति जनाएको र त्यसबापत प्रिमियम दर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको धारणा व्यक्त गर्दै आएका  छन्। तर उद्योगीहरू भने त्यस अवधिमा सेवा नै उपलब्ध नभएको र कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष आउनुअघि नै यस्तो कदम त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन्।