काठमाडौं- दक्षिण एसियाको श्रम बजार एआईले विस्थापित गरिदिने जोखिमबाट तत्कालका लागि सुरक्षित रहेको छ।

विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन‌मा श्रम बजारका लागि एआईको चुनौतीसम्बन्धी अध्ययनमा मौजुदा रोजगारीमा उच्च संकट नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

एआईले विस्थापित गर्ने सम्भाव्यता नेपालमा झनै न्यून रहेको छ। क्षेत्रीय तुलनामा नेपालमा उपलब्ध जागिर‌मा एआईको जोखिम न्यून छ। नेपालमा एआईले विस्थापित गर्नसक्ने जागिर १० प्रतिशतको आसपासमात्र छन्। जब कि यस्तो जोखिम श्रीलंका, भुटानमा भने २० भन्दा माथि छ। नेपालसँगै भारतलगायतका मुलुकमा पनि न्यून जोखिम छ।

कृषिमा सहभागी रोजगारीलाई एआईको जोखिम सबभन्दा न्यून छ। नेपालको धेरै रोजगारी यसैमा भएकाले एआईको प्रचलनले खासै फरक पार्ने छैन।

भारतको श्रम बजार पनि उत्पादन, कृषिमा धेरै भएकाले एआईले विस्थापित गर्ने जोखिम तत्काल उच्च नभएको हो। फाइनान्स, आईसीटी, सार्वजनिक प्रशासन, निजी अफिस सञ्चालन, मार्केटिङलगायतका जागिर भने विस्थापनको उच्च जोखिमा छन्। नेपाल, भारतमा यस्तो श्रम सहभागिता न्यून भएकाले तत्काल ठूलो जोखिम छैन तर श्रीलंका, भुटानजस्ता देशमा भने विस्थापन हिस्सा बढी छ।

दक्षिण एसीया तथा नेपालको मौजुदा श्रम बजार एआईले विस्थापित गर्नेभन्दा परिपूरक हुने प्रकृतिको छ। भएकै जागिरमा रहेर एआईको प्रयोगबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन मिल्ने प्रकृतिको श्रम बजार छ।

मान्छेको अनिवार्य सहभागिता भएका शिक्षक, डाक्टर, सार्वजनिक तथा विकास प्रशासकजस्ता जागिर परिपूरक सूचीमा छन्। नेपालमा पनि औपचारिक जागिर यही प्रकृतिका छन्। परिपूरक जागिरको बाहुल्यता भएपनि त्यसका लागि अरु पूर्वतयारी भने नभएको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

ऐतिहासिक रूपमा हरेक प्राविधिक क्रान्तिपछि पुराना जागिर सकिने र नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन्। जस्तो सन् १९४० मा अमेरिकी श्रम बजारमा रहेका ६० प्रतिशत जागिर अहिले अस्तित्वमै छैनन्।

अमेरिकामै कृषि क्षेत्रको रोजगारी ५५ बाट १ प्रतिशतमा झर्दा समग्र श्रम बजार भने १५ प्रतिशतले बढेको थियो। तर एआईको प्रकृति अलि फरक छ। एआईले नयाँ अवसर त पक्कै ल्याउने छ तर त्यसका लागि राज्य तयार हुनुपर्छ। जुन नेपालमात्र होइन समग्र दक्षिण एसियामा नै छैन।

यो क्षेत्रमा पनि विश्वकै प्रतिस्पर्धी एआई अनुसन्धानदाता अन्मिन्छन् तर ती अधिकांश विदेशिने गरेका छन्। उनीहरूको आन्तरिक उपयोग र एआईको अपयोगबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिनका लागि आधारभूत पूर्व सर्तसमेत यो क्षेत्रले पूरा गरेको छैन।

सुविधाजनक डिजिटल पूर्वाधार, लचकदार कानूनी व्यवस्था, समझदार सामाजिक अवस्था तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र डिजिटल रेडिनेस इन्डेक्सका आधारभूत स्तम्भ हुन्। यो इन्डेक्समा विकासोन्मुख अन्य मूलक तथा क्षेत्रको तुलानामा भारतबाहेक सबै मुलुक तल छन्।

विश्वसनीय बिजुली, द्रुत गतिको बहु सर्भरयु्क्त इन्टरनेट, उच्च सीपयुक्त जनशक्ति मुलकमा छैन। नेपालमा भने इन्टरनेट सेवामा विदेशी लगानीमा अझैसम्म अंकुश छ। यदि यी मलुकले यस्ता तयारी नगर्ने हो भने एआईले दिने लाभबाट बञ्चित हुने निश्चित छ।