काठमाडौं- ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद पुन: ब्युँतिदा उद्योगीहरूले यसअघि झैँ आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। 

जेनजीलगायत समग्र नेपालीको माग र अपेक्षाअनुरुपको सुशासनको अनुभुति प्राप्त गर्नेमा सम्पूर्ण नेपाली आश्वस्त मात्र नभइ विश्वस्त रहेको भन्दै उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादको यथार्थ बुझ्नुपर्ने जनाएका छन्। आफूहरूले विद्युत महसुल छुट नमागेको र प्रमाणअनुसार सम्पूर्ण रकम तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 

विभिन्न २६ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै पत्रमार्फत भनेका छन्, 'हाम्रो माग भनेको महसुलमा छुट दिलाइ पाउँ भन्ने कदापि होइन। हामीलाई उ‌द्योग सञ्चालनको लागि विद्युत प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, ९०, २०, ४० अर्ब जे जति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौँ।'

यस अवस्थामा रकम उठाउनै परे पनि अन्य विकल्प छँदाछँदै नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको निकायबाट सधैँ विद्युत नै काट्ने धम्किसहितको सूचना पठाएर उद्योगीहरूको मानमर्दन गरिने कार्य तत्काल रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन्। 

'संविधानबमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न र उ‌द्योगधन्दा व्यवसाय गर्ने वातावतरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति सुशासनको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा होस् भनि यो सामूहिक निवेदन गरेका छौँ' पत्रमा भनिएको छ।

'मुलुकलाई औ‌द्योगिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाइ रोजगारी र राजश्वमा समेत उल्लेख्य अवसर र योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापित हाम्रा उ‌द्योगले हजारौँ नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अर्बौँ रकम राजश्व दाखिला गर्दै आइरहेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत उपभोग गरेबापत मासिक करोडौँ रकम विद्युत महसुलबापत नियमित तिर्दै बुझाउँदै आइरहेको छौँ' उद्योगीहरूले भनेका छन्, 'हाम्रा उद्योगमा खपत भएको विद्युतबापतको प्राधिकरणबाट जारी बिजकको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेका छौँ। केही कुनै बक्यौता राखेका छैनौँ।'

चरम लोडसेडिङको अवधिमा आम नागरिक जति नै लोडसेडिङ उद्योगमा पनि हुँदाको बखत पनि विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार श्रमिकहरूको जागिर यथावत् राखी उ‌द्योग सञ्चालन गरेको उनीहरुको भनाइ छ। 

विवादको विषयमा के भन्छन् उद्योगी?

प्राधिकरणले २४ घण्टा निरन्तर उ‌द्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई डेडिकेटेड सप्लाइबाट दैनिक २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने र सोको निम्ति तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत विशेष दरमा महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय भएतापनि २०७२ फागुन ११ देखि लागु हुने गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नदिने र डेडिकेटेड ग्राहकहरूलाई पनि नियमित लोडसेडिङमा राखिने प्राधिकरणको निर्णय एवम् सार्वजनिक सूचनाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सबै उ‌द्योगहरूलाई लोडसेडिङमा राखिएको थियो।

प्रत्येक दिन २४ घण्टा विद्युत प्रयोग गर्नेलाई डेडिकेटेडको श्रेणिमा राखि सोको लागि तोकिएको विशेष दर लोडसेडिङ ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर विद्युत प्राप्त गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहकले पनि डेडिकेटेडसरहकै विशेष दरमा महसुल तिर्नु पर्ने गरि तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्णय भएको थियो।

प्राधिकरणले २०७२ फागुन १० गते सूचना प्रकाशन गरी उक्त मितिबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य स्थगित गरी २०७२  फागुन ११ गतेदेखि आम नागरिकलाई थप विद्युत दिने प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण औ‌द्योगिक ग्राहकहरूलाइ नियमित लोडसेडिङमा राखेको थियो। 

प्राधिकरणले २०७३ कात्तिक २५ गते लोडसेडिङ ४ घण्टामात्र कायम गर्दै तत्पश्चातको सूचनाहरूबाट लोडसेडिङ क्रमश: घट्दै गइ २०७५ बैशाख ३० गते औ‌द्योगिक ग्राहकहरूको हकमा समेत लोडसेडिङ पूर्णरुपले अन्त्य गरिएको थियो।

'भैरहवा रुपन्देहीतर्फ आन्तरिक लोड ब्यालेन्स गर्नका निम्ति एक सवस्टेशनलाई अर्को सवस्टेशनमा जोड्दा त्यो ट्रंकलाइनको संरचनामा जोडिन गएको हो। तर त्यसरी ट्रंकलाइनमा जोडिएपश्चात उक्त क्षेत्रका उ‌द्योगहरूलाई पत्रमार्फत अवधि किटान गरेर सो अवधिमा उक्त ट्रंकलाइनबाट प्राप्त उ‌द्योग चलाए कारबाही गरिने अवगत गराए पश्चात पत्रानिर्देशानुसार उ‌द्योग नचलाइएको अवस्था छ भने कतिपय उ‌द्योगलहरू २४ घण्टा सञ्चालन नहुने भएकोले त्यसलाई त्यसै पनि ट्रंक डेडिकेटेडको आवश्यकता नै थिएन र छैन। तर सबैसँग विशेष दरमा महसुल माग गरिएको छ। कसरि के को आधारमा केही खुलाइँदैन, प्रमाण दिइँदैन' पत्रमा भनिएको छ। 

नेपाल सरकारद्वारा गठन भएको लाल आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनले टीओडी मिटरको विवरणबाट २०७२ पुस २९ देखि २०७२ फागुन १० सम्म डेडिकेटेडको हकमा र २०७३ साउन १ देखि २०७३ कात्तिक २४ सम्मको हकमा ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकको वास्तविक खपत टीओडी मिटरको विवरणबाट प्रमाणित गरि मापदण्डअनुरुप जे जति जुन दिन खपत भएको पुष्टि हुन्छ त्यतिमा मात्र विशेष दरमा महसुल लिन सिफारिस गरेको थियो।

'लाल आयोगको सिफरिसबमोजिम प्रमाणको आधारमा जे जति रकम वक्यौता कायम हुन आउँछ सो रकम तिर्न बुझाउन हामी सबै सधैँ तयार रहेको भएतापनि प्राधिकरणले विद्युत नै नदिएको भएतापनि बिना प्रमाण हामीसँग विशेष दरमा महसुल माग गरेकोविरुद्ध रीतपूर्वक पुनरावलोकनको लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधिन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गरेर यहि कातिक २ गतेभित्र बक्यौता नतिरेको खण्डमा विद्युत लाइन नै काट्ने सूचना पठाइएको अवस्था छ' पत्रमा भनिएको छ। 

रीतपूर्वकको निवेदन कानूनी रुपमा विचाराधिन रहँदाको अवस्थामा प्रक्रिया नै रद्द गरेर यस किसिमको पत्राचार गर्ने अधिकार पनि कानूनले कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई प्रदान नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। 'के कानूनको शासन भनेको यही नै हो? अरुको हकमा लागु हुने समानताको हक र सिद्धान्त उद्योगी र व्यवसायीको हकमा लागु नहुने संवैधानिक विविधता छ र? यदि छैन भने कुनै एक व्यक्तिले यसरी आफुखुसी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने छुट पाउँदैन' उद्योगीहरूले भनेका छन्। 

'लोडसेडिङमा पनि राखिने र विशेष दर तिर्ने भनि कुनै आम नागरिकलाई पत्राचार गरिँदा के त्यो नागरिकले उक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ र?' उद्योगीको प्रश्न छ, 'उक्त रकम नतिर्दा त्यो व्यक्तिको दोष हुन्छ कि गलत पत्र काट्ने अधिकारी र निकाय दोषि हुन्छ?'

२०७२ देखि २०७५ सम्म प्राधिकरणबाट जारी बिलबमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको छुट बिल भनी पत्राचार गर्दैमा उक्त रकम उ‌द्योगहरूले स्वतः भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विशेष सुविधा प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र उक्त प्रिमियम महसुल बुझाउनुपर्ने दायित्व उ‌द्योगको रहने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपी उ‌द्योगहरूले उक्त विशेष सुविधा प्राप्त नै नगरेको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले जबरजस्ती उक्त रकम माग गरेको हुँदा विवादको सृजना भएको उनीहरुको भनाइ छ। 

'आम नागरिकको विद्युत काटेर उद्योगलाई विद्युत दिइएको भनि गलत भाष्य निर्माण गरि नागरिकको भावनासँग खेलिएको र खेलिँदैछ। यथार्थ र वास्विकता फरक छ। प्राधिकरणको विभिन्न मितिको सूचना र प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा आम नागरिकलाई विद्युत दिनको लागि उ‌द्योगमा लोडसेडिङ गर्ने गरिएको भनि स्पष्ट उल्लेख छ' पत्रमा भनिएको छ। 

यथास्थितमा राज्यकै निकायबाट अपमानित भइ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने उद्योगीहरूले बताएका छन्।