काठमाडौं- वर्षौंअघिदेखि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका सडक र पुल निर्माणका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच/पाँच र नुवाकोटले दुई वटा गरी कुल १७ ठेक्का तोड्ने सम्बन्धमा 'किन नतोड्ने ?' भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। यीमध्ये अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, आयोजना लामो समय अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो। विभागका अनुसार अहिले सडक क्षेत्रका २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।

तोड़िन लागेका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु-महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग डिजाइन एण्ड बिल्ड ढाँचामा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। १४ वर्ष बित्दा पनि पुलको भौतिक र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। मन्त्री घिसिङले गत २६ असोजमा स्थानीय बासिन्दालाई 'कन्काई पुलको भविष्यबारे छिट्टै निर्णय हुने' जानकारी दिए।

तोड़िन लागेका सबै परियोजनामा ठेकेदारले पटकपटक म्याद थपाई पनि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगरेको, निर्माण कार्य अधुरो छोडेको र लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ।

विभागले विभिन्न मितिमा लेखित र मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दा पनि ठेकेदारले कुनै चासो नदेखाएको र ठेक्का सम्झौता उल्लंघन भएको जनाएको छ।

सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, १५ दिनभित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने यथोचित कारणका प्रमाण सहित स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्नेछ।

तोकिएको अवधिमा पनि ठेकेदारले तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तथा बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल-उपार्जन गर्ने कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।