काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पोखरा, बुटवल र भरतपुर जोड्ने ट्रली बस परियोजनाको अध्ययनका लागि जर्मनीसँग सहयोग मागेका छन्।

मन्त्री घिसिङले जर्मनीका राजदूत उडो युजेन भोल्जसँग भएको भेटमा परियोजनाको सम्भाव्यता, विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन, चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन र प्रसारण-वितरण प्रणाली सुधारका विषयमा सहकार्यको अनुरोध गरेका हुन्।

मन्त्री घिसिङका अनुसार सडक विस्तार भइरहेको क्षेत्रमा ट्रली बस सञ्चालन गर्दा विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न सकिनेछ। यसका लागि विद्युत भार व्यवस्थापन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र सुधार आवश्यक छ।

ट्रली बस प्रणाली प्राविधिक रूपमा सम्भव छ। यो प्रणाली ओभरहेड तारबाट विद्युत आपूर्ति हुने प्रविधि हो। हालको प्रविधिले ब्याट्री-हाइब्रिड मोडल पनि सम्भव बनाएको छ। जसले छोटो दूरीका अवरोधमा पनि सचालन गर्न सकिन्छ। विगतमा काठमाडौंमा ट्रली बस सेवाको अभ्यास गरिएको थियो तर निरन्तर हुन सकेन।

सम्भव होला?

पोखरा, बुटवल र भरतपुरबीचको सडक र सहरिकरणले दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता बढाएको छ। तर सडक चौडाइ, पुल र ओभरपास जस्ता संरचनाले ओभरहेड तारको डिजाइन र लागतले परियोजनाको विषयलाई प्रभाव पार्नेछ। विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च भोल्टेज सबस्टेशन आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य अनिवार्य छ।

ओभरहेड तार र पोलको आवश्यक पर्छ। साथै ट्र्याक्शन सबस्टेशन पनि आवश्यक पर्नेछ। डेपो र चार्जिङ युनिट स्थापना गर्न १०-५० करोड रूपैयाँ खर्च पर्न सक्ने अनुमान समेत रहेको छ। ट्रली बसको मूल्य प्रतिएकाइ करिब २ करोडदेखि १४ करोड रूपैयाँ पर्ने तथा उच्च-शक्ति चार्जिङ स्टेशनको खर्च प्रति युनिट १४ करोड रूपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ।

पोखरा, बुटवल र भरतपुर जोड्ने ट्रली बस परियोजना चार चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अनुमान सरकारको छ।

पहिलो चरणमा प्रि-फिजिबिलिटी अध्ययन गरी मार्ग विकल्प, ट्राफिक-लोड, सडक संरचना, सबस्टेशन सम्भाव्यता र विद्युत भारको मूल्यांकन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा विस्तृत डिजाइन र वित्तीय मोडल तयार गरी सबस्टेशन, पोल-स्थापन, डिपो डिजाइन र सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ।

तेस्रो चरणमा सहरभित्र १०-२० किलोमिटर रुटमा परीक्षण संचालन गरी लागत-लाभ मूल्यांकन गरिनेछ। अन्तिम चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ। यस क्रममा चरणबद्ध विस्तार, स्थानीय ठेकदार विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण र मर्मत-सम्भार व्यवस्थापनको काम अघि बढाइनेछ।

परियोजना वातावरणमैत्री भएकाले जर्मनी, यूरोपेली संघ, एशियन डेभलपमेन्ट बैंक र वर्ल्ड बैंकबाट अनुदान र कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने देखिएको छ। साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता राखेर बस र डिपो सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलले परियोजना व्यवहार्य बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार परियोजनाको कुल खर्च करिब १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँसम्म पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

सरकारले नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढाएपनि नेपालमा ट्रली बसको इतिहास लामो छ। विस २०३३ पुस १३ गते जन्मिएको ट्रली बस २०६६ तिर मर्मत नभएपछि सञ्चालन रोकिने अवस्थामा पुगेको थियो।

राजा महेन्द्रले सन् १९७२ मा चीन सरकारसँग ट्रली बस प्रणालीका लागि वार्ता गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रको पालामा सन् १९७५ मा चीनको ४ करोड रुपैयाँ अनुदानमा २२ वटा ट्रली बस भित्राइयो। काठमाडौंदेखि भक्तपुरसम्म १३ किलोमिटर रुटमा सञ्चालन हुने ती बसले दैनिक १० हजार यात्रुलाई सेवा दिन्थे।

नेपालमा ट्रली बसको पहिलो मोडल ‘शांघाइ एसके ५४१’ थियो। सन् १९९७ मा थप १० नयाँ बस चीनले सहयोग गरेको थियो। समयसँगै उपकरणहरू खराब हुँदै गए र सेवा कम हुँदै गयो। नियामकीय कमजोरी, लगातारको गडबडी, मर्मतसम्भारको अभाव र ओभरहेड तार चोरीले ट्रली बस सेवा बन्द हुन पुग्यो।