काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन नसकेको जनाएको छ। जसका कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको इप्पानले जनाएको छ।

देशको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार ७ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार ५० मेगावाट पुगेको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब ५ हजार ४ यस १६ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। यसका अलावा पीपीएको लागि आवेदन गरेको करिब ९ हजार मेगावाट छन् भने आयोजनाको सभाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजना छन्। 

निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब १५ खर्ब रुपैयाँ भैसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने इप्पानले जनाएको छ।

विगत २८ महिनादेखि आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन धितोपत्र बोर्डका कारणले ढिलाइ भएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको मात्रै छैन आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोधसमेत सिर्जना भएको छ।

आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्र आईपीओ दिने व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको भएको खण्डमा स्थानीयको लगानी आयोजनामा समयमै नहुँदा स्थानीय समस्या विकाराल बन्दै जाने कुरा पछिल्लो समयमा स्थानीय बासीको नाममा १० प्रतिशत सेयर मागेर एक महिना विद्युत उत्पादन बन्द गरेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनाको घटनाले पुष्टि गरेको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानले विगतदेखि नै जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन आयोजना निर्माणको क्रममा नै हुनेगरी तत्काल अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारलाई दिँदै सुझाव कार्यान्वयनको अपरिहार्यत पुष्टि गरेको जनाएको छ। 

यस्तो छ इप्पानको माग र आगामी कदम -

२८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाइबारे

एक जिम्मेवार नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि मिति २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत शुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराउँछौँ।

बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत शुशासनप्रति प्रतिवद्ध भइ समझदारी भएको जानकारी गराउन चाहान्छौँ।

यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा गर्दै पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्रीमा भएको ढिलाइले नेपालको ऊर्जा विकास र विस्तारमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी गराउँदछौँ।

२०८० सालको जेठपछि अर्थात विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ नियमित रुपमा निष्कासन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको छ।

हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्कासन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ।

जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (इप्पानको अध्ययनको आधारमा) गुमेको छ।

यसका साथै विश्वमा कहिँकतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानूनमा समेत कहिँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको छ। यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्यासमेत देखिन थालेको छ।

विद्युत उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ जारी सम्बन्धमा

ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिन्छ। सरकारले ल्याएको कानूनले पनि स्थानीयलाई अनिवार्य रुपमा सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक पूर्व स्वीकृति र नियमन सम्बन्धी निर्देशन, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीहरूको सेयर प्रस्ताव, २०२१ (५) आवेदन दिने कम्पनीले निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइन सहित), निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको कम्तिमा पचास प्रतिशत पूरा भएको (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शदाताबाट पनि प्रमाणित भएको हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले प्रवद्र्धकले लागत कम गर्नको लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकमलाई समेत स्वपुँजी (इक्वेटी)मा देखाएर सोही अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका हुन्छन्।

यस्तो अवस्थामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमता बराबरका आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीले समयमै आईपीओ ल्याउन पाउने छैनन् भने बैकहरूले आईपीओ मार्फत आउने रकमको संकलन भएको विवरण खोजिरहेका छन्। अहिले यी सबै आयोजनाको निर्माण कार्यमा आर्थिक व्यवस्थापनको नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ। 

ठूलो रकम लगानी हुने भएकोले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको हो। तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको परिच्छेद ११ मा पुँजीबजार सुधारको सुझाव खण्डको ७ औं नम्बरमा ‘जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेका आधारमा धितोपत्र बोर्डले विना कानूनी आधार विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति लिनु गलत र अदुरदर्शी निर्णयको रुपमा हामीले लिएका छौँ।

धितोपत्र सूचिकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ को नियम ७(५) ले जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। यसबारे माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सुझाव मात्र दिएको र यो कानून निर्माण नभएसम्म कार्यान्वयनमा नजाने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। तर कानून बनेर जारी भएको अवस्था छैन। हुँदै नभएको कानूनी व्यवस्था देखाएर आईपीओ निष्कासन रोक्ने धितोपत्र बोर्डको कार्य गलत छ। 

यसरी ३७ आयोजनाको आईपीओ जारी नगरी र ६ कम्पनीको कानूनभन्दा बाहिर गएर पूर्वाग्रही ढंगले आईपीओ सुचीबाट बाहिर हटाएर धितोपत्र बोर्ड नेपालको ऊर्जा विकासका लागि अवरोधक बनेको हाम्रो ठहर छ।

साथै विद्युत कम्पनीहरूमा सेयर हाल्न पाउने कानूनी अधिकारलाई समेत धितोपत्र बोर्डले वञ्चित गरेर धेरै सर्वसाधारणलाई समेत यसबाट बिमूख बनाएको छ। नियमित रुपमा जारी गर्नुपर्ने कार्यलाई रोकेर धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ।

बजारमा हल्ला आएजस्तै कुनै अमूक घरानाका लागि राजनीतिक शक्तिको आडमा पुँजी बजारलाई बन्धक बनाउने कार्य जेनजीको आन्दोलनपछि आएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितीमा अब हुने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नयाँ परिस्थितीमा यथाशिघ्र सेयर निष्कासनको कार्य सुरु गराउनका लागि माग गर्दछौँ। 

दोहोरो आइजीन सम्बन्धमा

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेड (सिडीएससी)ले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजीन) नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर समेत ८ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिएको छैन। प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणले धारण गर्ने सेयर एउटै हुने हुँदा विश्वमा कहिँ कतै पनि एउटै सेयरको दुईथरी आइजीन नम्बर हुँदैन।

नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा दोहोरो आइजीन नम्बर दिइएकोमा यसलाई पनि एकल आइजीन नम्बरमै लैजाने तयारी भइरहेको बेला सिडिएससीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भएका कम्पनीका प्रवद्र्धकलाई निराश बनाउने गरी दोहोरो आइजीनको प्रस्ताव गरेकोले यसले स्वदेशी मात्र नभएर गैर आवासीय नेपाली तथा अर्न्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ।

ऊर्जामा संस्थागत लगानी बढ्दो क्रममा रहेको र स्वदेशी लगानीमै ठूला ठूला आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढीरहेको बेला यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न धितोपत्र बोर्डसँग आग्रह गर्दछौ र यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि निर्देशन दिन अर्थ मन्त्रालयसँगसमेत आग्रह गर्दछौँ। 

निःशुल्क सेयर माग सम्बन्धमा

क. निःशुल्क सेयर माग गरिएका आयोजना निर्माणमा अवरोधबारे 

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका १० वटा जलविद्युत आयोजना तथा देशका अन्य आयोजनाहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर स्थानीयबासीले आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्न थालेका छन्। कतिपय स्थानीयबासीले किन समयमै सेयर जारी नगरेको भन्दै आयोजनामा अवरोध गर्न थालेको अवस्था छ। 

धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगरेर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा कम्पनीहरूले अहिले किन समयमै आईपीओ नदिएको भनेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। समयमै आईपीओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैरकानूनी रुपमा निःशुल्क सेयर माग्नेहरूको मनोबल बढेको हाम्रो ठहर छ।

निजी क्षेत्र धितोपत्र सूचिकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिन तयार छ र विगतमा दिँदै आएको पनि छ तर विद्यमान नियम र कानून विपरित निःशुल्क दिन सक्दैन र यो सम्भव पनि छैन। 

ख. भोटेकोशी कम्पनीले निःशुल्क दिने गरी सम्झौता नगरेकोबारे

निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर २०८२ साल भदौ २५ गतेदेखि विद्युत उत्पादननै बन्द गरिएको थियो। भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार, यही कारण १ महिना २ दिन उत्पादन बन्द भई करिब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। 

तर २०८२ साल असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनीधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमीटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमीटेडबीच सेयर विक्री गर्ने गरी सहमति भएको छ। भोटकोशी कम्पनीले भोटेकोशी जेनजी पब्लिक कम्पनीको नाममा अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने र सो बराबरको रकमको लागि कम्पनीले ऋण लिनका लागि जमानतको रुपमा मात्रै भोटेकोशी कम्पनी बस्ने सहमति भएको भोटेकोशी कम्पनीले इप्पानलाई पत्राचार गर्दै स्पष्ट पारेको छ। 

यसकारण भोटेकोशी कम्पनीले निःशुल्क रुपमा सेयर दिने गरी कुनै पनि सहमति नगरेको तथा कुनै आयोजनाले निःशुल्क सेयर दिन नसक्ने बारेमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू एकमत रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहान्छौँ। 

यसकारण विद्यमान अवस्था अनुसार हरेक विद्युत कम्पनीहरू १० प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेपनि निःशुल्क रुपमा दिन नसक्ने जानकारी गराउँदै निःशुल्क सेयरको नाममा आयोजना निर्माणमा कुनै पनि अवरोध नगर्न तथा निःशुल्क सेयर मागेर आयोजनाहरूमा अवरोध गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरी उचित शान्ति सुरक्षासहितको लगानीको वातावरण निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। 

इप्पानले चाल्ने आगामी कदम

१. सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइ सम्बन्धमा 

२८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइको कारणले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहितसँगै धितोपत्र बोर्डसँग आक्रोशित भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरूसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएकोले निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरूको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ तर पनि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितीमा संयमताका साथ निम्न अनुसारको कदम चाल्ने जानकारी यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराउन चाहान्छौँ। 

क. अन्तिम पटक र पुनः एक पटक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशिघ्र सेयर निष्कासनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने। 

ख. कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्धारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने। 

ग. सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्कासन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने। 

घ. १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुयल र फिजिकल दुवै आन्दोलन) अघि बढाउने। आन्दोलनबारे भने विस्तृत रुपमा पछि जानकारी गराउनेछौँ। 

२. निःशुल्क सेयरको मागबारे

कानूनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर  निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेको अवरोधहरूलाई दृष्टिगत गरी निम्न कदमहरू चाल्ने जानकारी गराउन चाहान्छौँ। 

क. विद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूको ध्यानाकर्षण गराउने। 

ख. नेपाल सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै विद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ विशेष दस्ता निर्माणका लागि अनुरोध गर्ने। 

ग. प्रत्येक आयोजनाहरूलाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने।