काठमाडौं- करिब एक महिनादेखि जेनजी आन्दोलनका नाममा रोकिएको ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन हुने भएको छ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा आयोजना पक्ष र जेनजी प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षीय बैठकबाट सेयर विवाद सहमतिमा टुंगिएपछि आयोजना सञ्चालन हुने सहमति भएको हो। आइतबार त्रिपक्षीय सहमतिपछि भोटेकोशीको पावर हाउस सञ्चालनमा आएको छ।

भोटेकोशी पावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले गठन गरेको भोटेकोशी जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयरका लागि बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन कम्पनी जमानी बस्ने सहमति भएको छ। स्थानीय समूहलाई जेनजी युवाको नाममा माग्दै आएको सेयर उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको हो।

सहमतिअनुसार दोस्रो पक्षले (भोटेकोशी कम्पनीले) १० प्रतिशत सेयरका लागि स्थानीय जनतालाई समेटेर स्थापित पब्लिक कम्पनीमार्फत सेयर दिनेछ। उक्त कम्पनीले सेयर खरिदका लागि बैंकबाट कर्जा लिन आवेदन दिनेछ र भोटेकोशी कम्पनीले त्यसका लागि जमानीको व्यवस्था गर्नेछ। साथै आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको नियमित सञ्चालन र लाभांश वितरण भएमा सोही लाभांशबाट कर्जा र ब्याज चुक्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी स्थानीयहरूलाई सेयरधनी बनाएपछि १० प्रतिशत सेयर वितरणका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिने सहमति भएको छ।

गत भदौ २५ गतेदेखि जेनजी नाममा क्रियाशील समूहले आयोजनाको विद्युत उत्पादन रोक्दै १० प्रतिशत निशुल्क सेयर नदिएसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न नदिने धम्की दिएको थियो। यसकारण आयोजना २८ दिनदेखि पूर्णरूपमा बन्द रहँदा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिक्रमरत्न स्थापितले बताए।

पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा आयोजना दैनिक करिब ९८ लाख रुपैयाँबराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने गर्छ।

सम्झौतामा जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा र भोटेकोशी पावर कम्पनीका सचिव विश्वमोहन कर्माचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का प्रतिनिधिहरूले अराजक गतिविधिबाट जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। गृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए पनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि अन्ततः स्थानीयको माध्यमबाट सम्झौता गरिएको हो।

आयोजना २५ वर्षे लाइसेन्स अवधिसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २५ वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रतियुनिट विद्युत् १ रुपैयाँ ६२ पैसा ५६ पैसा दरमा बिक्री हुँदै आएको छ, जुन नेपालकै सस्तो दरमध्ये एक हो।