काठमाडौं- सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रूपैयाँबराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै देशका नयाँ जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्रोत व्यवस्थापनका लागि चरणबद्ध रूपमा ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारको यो निर्णयले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रवाह बढाउने र विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती र विद्युतीय संरचनाको सुदृढीकरण मुख्य प्राथमिकता हो।

आगामी पाँच वर्षभित्र ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन करिब ६ खर्ब रूपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा करिब ४ खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक स्रोत र बाँकी २ खर्ब रूपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइनेछ।

यस अवधिमा अप्पर अरुण (१०६३ मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट), दुधकोशी (६७० मेगावाट), सुनकोशी-३ (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त र जावा तिला (७०.३७ मेगावाट) अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढाइनेछ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय ग्रिड र अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि न्यू बुटवल-लमही, तिंगला-दुधकोशी-ढल्केबर, अरुण-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा इनरुवा-न्यू पूर्णिया, लम्की-बरेली र चमेलिया-जौलजीबी, चिलिमे-केरुङ २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ।

साथै काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट वितरण प्रणाली विस्तार गरी स्युचाटारमा स्थापना गरिएको वितरण कन्ट्रोल सेन्टरमार्फत २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि प्राधिकरणले लिएको छ।

ऊर्जा बन्डमार्फत जुटाइने रकमले नयाँ जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनाको निर्माणसँगै प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व सन्तुलनमा राख्ने, ऋण भार घटाउने र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।