.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।
.gif)
योसँगै अब राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालय मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत आएका छन्।
.gif)
.gif)
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी अनुसन्धान निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। तत्कालीन निर्णयका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी हुने र सन्तुलन कायम हुने भनिएको भए पनि वास्तविकतामा निकायहरू झन् बढी दुरुपयोग भएका सुरक्षा र प्रशासनिक विशेषज्ञहरूले उल्लेख गरेका थिए।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउँदा प्रशासनिक कर्मचारीको हालिमुहाली र अनुभवको अभावले विभागको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि प्रभावकारिता झन् खस्किएको सुरक्षा विज्ञहरूले देखाएका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पहिल्यै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको थियो र यसलाई राजनीतिक प्रभावमा राखेर अभियोजनमा अवरोध पुर्याइएको घटनाहरू बाहिर आएका थिए।
वर्तमान सरकारले यी निकायलाई विशिष्ट सेवासँग सम्बन्धित भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत फर्काउने तयारी गरेको छ। यसबाट विभागहरूको पेशागत दक्षता र प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएका अनुसन्धान निकायमा राजनीतिक लाभ–हानिको आधारमा काम अघि बढ्ने हुँदा विभागहरूको कार्यक्षमता खस्किएको बताएका छन्।
