काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट एक खर्ब रुपैयाँबराबरको सरकारी सम्पत्ति क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 

सरकारको प्राविधिक टिमले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आन्दोलनका कारण एक खर्ब रुपैयाँबराबरको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिएको हो। भदौ २३ गते युवापुस्ताले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनमा राज्य आतंक मच्चिँदा २४ गतेको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएको थियो। 

२४ गतेको आन्दोलन भड्किँदा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्यो। सर्वोच्च अदालतको भवन आगोमा दन्कियो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आगजनी गरियो। संघीय संसद्ले प्रयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पनि आगजनी गरियो। सरकारी संरचना, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण र आगजनी गरिएको थियो।

यस्तै हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। 

भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आँकलन गर्न र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको निर्णयानुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त गठन आदेशले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण नामको समिति गठन गरेको छ। 

उक्त समिति अर्थमन्त्रीको अध्यक्षता रहनेछ भने गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सदस्य रहने र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ। 

समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रमसमेत स्वीकृत गर्नेछ। समितिले कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्नेछ। आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कामका लागि कोष रहने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन आह्वानसमेत गरिएको छ।