काठमाडौं- अर्थमन्त्री भएलगत्तै रामेश्वर खनालले सरकारले यो वर्ष अति आवश्यकबाहेक सवारीसाधन नकिन्ने निर्णय गरेका थिए। अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक सेवाका लागि आवश्यक सवारी भने किन्नु पर्ने बताएका थिए।

सरकारले हरेक वर्ष महँगा र विलासी सवारीसाधन खरिद गर्दै आएकोमा विसम परिस्थितिमा बनेको सरकारले अत्यावश्यकबाहेक सवारीसाधन गरिद नगर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। 

युवापुस्ताको आन्दोलनको दोस्रो दिन काठमाडौंमा रहेको अधिकांश प्रहरी चौकीदेखि सिंहदरबार तथा संसद भवनसहित सर्वोच्च अदालतसम्म आगजनी गरिएको थियो। उक्त आगजनीबाट ठूलो संख्यामा सवारीसाधन क्षति भएको थियो। 

अधिकांश सरकारी भवनको पार्किङमा रहेको दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधन जलेर खरानी भएका थिए। सयौँको संख्यामा सवारीसाधन तोडफोडसमेत गरिएको छ। सयौँ सरकारी कार्यालयहरु सवारी बिहीनसमेत भएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधनको उपयोगको नीतिगत स्पष्टता ल्याउने भएको छ। सवारीसाधन उपभोगमा उपसचिव तथा पहुँचवाला मन्त्रालयका अधिकृतसम्मले चारपांग्रे सवारी प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आगामी ४५ दिनभित्र सरकारी सवारी उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड ल्याउने बताएको छ। 

त्यस्तै सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानूनमा संख्या किटान भएकोबाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराउन अर्थ मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक सरकारी सवारीसाधनको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारी सवारीसाधनको बीमा नहुँदा सरकारले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको थियो।

यस्तै सरकारले निर्वाचन प्रयोगनका लागि अपुग हुने भएमा नयाँ सवारी किन्ने अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 

यस्तो छ  अर्थको सवारीसाधनको उपयोग नीति :

- सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानूनमा संख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने÷प्रयोग नगर्ने।

- सवारी साधन क्षति भएका मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने।

- राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने।

- सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।

- समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारी साधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिने।

- सरकारी सवारी साधनको पूर्णकम्प्रिहेन्सिभ निर्जीवन बीमा गर्ने।