काठमाडौं-  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवका दुई ठूला आयोजना सुनकोशी मरिण र भेरी बबई बहुउद्देश्यीयका ठेक्का यथास्थितिमा राख्न नसकिने बताएका छन्।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री घिसिङले सचिव, विभागीय महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई समेट्दै लामो समयदेखि भइरहेको ढिलाइ अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पार्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले अस्वाभाविकरुपमा लम्बिएको निर्माण कार्यले मुलुकको अर्थतन्त्र र कृषिको उत्पादकत्वमा गम्भीर असर पारेको भन्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।

'एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष देखाउँदै बस्ने र निर्माण व्यवसायी छिद्र खोज्दै बस्ने, यस्तो अवस्थामा आयोजना कसरी अघि बढ्छ? राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी भइसकेको छ, ब्याजको मात्र हिसाब गर्दा अर्बौँ पुग्छ,' मन्त्री घिसिङले भने, 'यसरी आयोजना अल्झिँदा सुरुमा गरिएको वित्तीय विश्लेषण र प्रतिफलको अवस्था धरापमा परेको छ।'

उनका अनुसार दुवै आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण भइसकेको छ तर बाँध, विद्युतगृहलगायतका संरचना निर्माण हुन नसक्दा काम अधुरै छ। तराई-मधेसमा सिँचाइको चरम आवश्यकता हुँदाहुँदै आयोजना अलपत्र पर्नु अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ थियो। 'काम गर्ने नियत नै देखिँदैन, म्याद थपेर बसिरहनुको औचित्य छैन, अब सबै ठेक्का तोडी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ,' मन्त्री घिसिङले स्पष्ट पारे।

भेरी बबईको सुरुङ २०७७ भदौमै निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणमा सन् २०१९ (२०७६ साउन) मा सम्झौता भएका गङ्दोङ युतियान-रमण जेभीले हालसम्म ५७ प्रतिशतमात्र प्रगति गरेका छन्। त्यस्तै, सुनकोशी मरिण आयोजनामा पटेल-रमण जेभीले ६० प्रतिशत समय सकिँदासम्म बाँध र विद्युतगृहको काम १० प्रतिशतमात्र अघि बढाएका छन्।

मन्त्री घिसिङको अभिव्यक्तिले दुवै आयोजनाको भविष्य नयाँ मोडतर्फ जान सक्ने संकेत गरेको छ। यसले ठेक्का कम्पनीमात्र नभइ तराई-मधेसमा सिँचाइको प्रतीक्षामा रहेका किसान र ऊर्जा उत्पादनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने अपेक्षा बोकेका स्थानीयवासीलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ।