काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव दिइएको भए पनि कानून नबन्दै अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका छन्।

सोमवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानून नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आईपीओ नमिल्ने बताएका हुन्।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानून बन्ने वा संशोधन हुने अवस्था पनि नरहेकोले साबिककै कानूनअनुसार सबै कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउनुपर्ने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ। 

निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको धितोपत्र बोर्डले आवेदन लिनै नमानेको कुरामा अर्थमन्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, 'बत्ती बालेपछि आईपीओ दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानून नै बनेको छैन, अहिलेदेखि नै किन रोकेको?' 

उनले नयाँ कानून ल्याउन नसके पनि साबिककै कानूनमा टेकेर सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेटअनुसार ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

उक्त भेटमा जलविद्युत कम्पनीहरुको धितोपत्रको निष्कासन तथा बिक्रीका सम्बन्धमा कुरा राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकेका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको बताएका थिए।

अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपीओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

यस्तै, उनले ठूलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएकाले बिनाकुनै कानूनी आधार विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने धितोपत्र बोर्डको बदनियनपूर्ण निर्णय खारेज गरी ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए।

साथै सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकाले दोहोरो आइजीनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको सेयर सूचीकृत हुनुपर्ने माग उनले अर्थमन्त्री खनालसामु राखेका थिए।

त्यस्तै, आईपीओ धितोमा ऋण लिएका कम्पनीहरुलाई बैंकले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेको र बत्ती नबलेका आयोजनालाई यस्तो ऋण दिन बन्द गरेको र आईपीओबाट समेत पैसा आउने बाटो अनिश्चित भएकाले बत्ती बाल्ने चरणमा पुगेका दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लम्बिएर ठूलो रकम दायित्व बढिसकेकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर भइदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले खनाललाई आग्रह गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा टेक एण्ड पे व्यवस्था हटाएर पीपीए खुला गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनाललाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, विद्युत ऐनमा नै जलविद्युत आयोजनाका स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखि २८ प्रतिशत भन्सार लिएर मात्रै स्पेयर्स पार्टस् आयात गर्न दिइरहेकोले विद्युत ऐनको व्यवस्थामा टेकेर स्पेयर्स पार्टस् आयातको व्यस्था गरिदिन र जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर तोकेर पत्र काट्ने, सेयर माग्ने काम गरिरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्न पनि इप्पानले अर्थमन्त्री खनालसँग माग गरेको छ।