काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएर प्रभावित भएका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले एकीकृत राहत कार्यक्रम ल्याएको छ। उद्योगी, कर्मचारी लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ। 

आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण सबै तहबाट सहायता हुनेगरी निर्णय भएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिएका छन्। 

सरकारले प्रभावित व्यवसायीको भौतिक संरचना तथा उपकरण क्षति भएको भएमा त्यसको निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यवसायीको ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद सारिदिने भएको छ। 

बीमा प्राधिकरणले भने दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। 

त्यस्तै बन्द भएका व्यवसाय वा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलब निरन्तर दिनका लागि आवश्यक रकम ऋण लिएर तिर्नेसक्ने क्षमता भएमा सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउनेछन् भने नसक्ने साना व्यवसायका हकमा पनि कर्मचारीको तलबमा बाधा नपर्नेगरी राष्ट्रिय कोषबाट व्यवस्थापन गरिने सरकारले निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै सरकारले बजेटमा विधि र कानून विपरीत विनियोजन भएका आयोजनालाई रोक्का गरिदिएको छ। ३ करोडभन्दा न्यून बजेटका आयोजना, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएका वा पहिले बजेट सूचना प्रणालीमा समावेस गरेर त्यसपछि बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनालाई सरकारले रोकिदिएको छ। 

यसरी रोकिएको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब बचत हुने देखिएको छ। यो बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसअघिकै आयोजनाको बक्यौता भुक्तानी गर्नसक्नेछन्। त्यस्तै यो बजेटबाट अरु निर्माणाधीन आयोजनामा पनि खर्च गर्नसक्ने भएका छन्। यसबाट निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या पनि समाधान हुने सरकारको विश्वास रहेको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले नागरिक सहभागीतामा कोष बनाउने निर्णय गरेको छ। यो कोषमा नागरिकहरूले योगदान गर्नसक्ने छन् भने कम्पनीहरूले पनि सीएसआरको रकम हाल्न पाउने भएका छन्। यसरी हालिएको रकमलाई कर प्रायोजनका लागि खर्चमा देखाउन पाइनेछ।