काठमाडौं- आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका वा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरेर आयोजना बैंकमा पछि राखिएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
तर काम भइसकेका र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हकमा भने भुक्तानीमा दिन सरकारले निर्णय गरेको छ। यसबाट चालु खर्चसहित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बच्न सक्ने देखिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठानले सीएसआरको रकम राख्न पाउने र त्यसमा कर कट्टी समेत गर्न सकिने निर्णय भएको खनालले जानकारी दिए। यो परिचालन गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिसमेत बनाइने समेत उनले बताए।