काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ। 

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका अनुसन्धान गर्ने निकाय फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयकै मातहतमा फर्काउने निर्णय भएको छ।

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयबाट भएको यो निर्णय अब मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय हुनेछ। 

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएपछि अनुसन्धान प्रभावकारी हुने र सन्तुलनको कायम भएर प्रभावकारी परिणाम आउने भनिए पनि यस्ता निकाय वास्तविकतामा झन् धेरै दुरुपयोग भएका थिए।  

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा राजस्व र अनुसन्धान बुझेकाभन्दा प्रशासनका कर्मचारीको हालिमुहाली भएपछि त्यो विभागको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो।

त्यतिमात्र नभएर यस्ता अनुसन्धान निकाय सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा राजनीतिक मोलाहिजामा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै त्यतिबेलाका विपक्षी पार्टीहरूको उठाएको प्रश्न अहिलेसम्म निरुपण हुन सकेको थिएन।

सबै अनुसन्धानसम्बन्धी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर काम भन्दा पनि अनसन्धानको नाममा विरोधी तह लगाउने वा आफ्नो नियाहमा राख्ने उपकरणका रुपमा दुरुपयोग गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो। तर विरोध गर्ने नेता तथा पार्टी सरकारमा जाँदा उल्ट्याउन सकेका थिएनन्। 

वर्तमन सरकारले भने विशिष्टिकृत सेवा भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत नै फर्काउने निर्णय भएको छ। यसबाट अपेक्षित परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भने यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको छ।

यो विभागलाई व्यावसायिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावमा राखेर अभियोजनमै अवरोध गर्ने गरेको घटना बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका व्यक्तिको अनुसन्धान अभियोजन पाखा लगाइदिनेसम्मका घटना भएका थिए। 

यी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मातहत लिएपछि विशेषज्ञभन्दा पनि साधारणा प्रशासनका मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने त्यस्तो हुँदा राजनीतिक नेतृत्वको लाभहानीका आधारमामात्र काम अघि बढाउने गर्दा विभागहरूको प्रभावकारिता खस्किएको छ। 

राजस्व अनुसन्धानमा तत्कालीन समयमा राजस्व समूहकै व्यक्ति महानिर्देशक हुँदा केही परिणाम निस्किए पनि त्यसपछि सबै कर्मचारी प्रशासनबाटै भरिन थालेपछि खस्किँदै गएको थियो।