काठमाडौं- भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोरेको छ। तोडफोड र आगजनीका कारण व्यावसायिक भवनहरु ध्वस्त हुँदा करिब ८० अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उक्त क्षतिको जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार विशेषगरी ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानीबाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन सकेको छैन भने कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ।
महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले आवश्यक सुरक्षा, समन्वय र सहकार्यका लागि सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको छ। साथै दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।
कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ।
छलफलका क्रममा चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन, पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदानलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।