काठमाडौं- अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा, समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार भएको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानितरुपमा काम गर्नसक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग रहेको बताए।

'हामी पनि सम्हालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने। उनले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न नसकिएको रुपमा हेर्न सकिने बताए।

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ।

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुलारूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे।

युवापुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भइ निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार करिब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको बताए। विशेषगरी ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ। महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे। माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्फ महासंघले सुझाव दिएको छ।

युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको जनाउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए। यसैगरी ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सारलगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजीलगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइरहेको छ।

यसैगरी अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रुपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्यून तयारीकै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ। 

छलफलका क्रममा चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।