काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिहीबार सतुङ्गलस्थित चौधरी ग्रुप (सीजी) को सीजी डिजिटल पार्कमा निरीक्षण गर्ने क्रममा कम्पनीले हालैको ‘जेन जी आन्दोलन’मा भोग्नुपरेको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
चौधरी ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत संवाद नोटअनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका दिन भएको आन्दोलनका क्रममा कलिला विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणको ज्यान गएको घटनाप्रति कम्पनीले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था फेरि कहिल्यै नदोहरिनुपर्ने जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा सतुङ्गलस्थित सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको कारखाना तथा गोदाममा आगजनी हुँदा भवन, मेसिनरी, उपकरण, मौज्दात र सवारी साधन पूर्णरुपमा क्षति भएको कम्पनीले जनाएको छ। सोही स्थानमा रहेको सीजी नेटको सर्भर र डाटा सेन्टरमा समेत क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी, थापाथलीस्थित सीजी मोटर्सको शोरुम र हरिसिद्धि शाखामा रहेको सर्भिस सेन्टरमा तोडफोड र आगजनी भएको छ।
संवाद नोटअनुसार चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको रविभवन र बर्दघाटस्थित निवास तथा कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ। काठमाडौँको विशालनगरलगायत स्थानका इलेक्ट्रोनिक्स शोरुममा लुटपाट र क्षति पुगेको छ।
चितवनस्थित भरतपुरमा रहेको सीजी ल्याण्डमार्क व्यवसायिक भवन र पसलहरूमा समेत तोडफोड र लुटपाट भएको उल्लेख छ। त्यस्तै जोरपाटीस्थित ‘द चाँदबाग स्कूल’मा चोरी, तोडफोड र आगजनी गरिनुका साथै विद्यार्थी यातायातका लागि बाँसबारीमा पार्किङ गरी राखिएका ६ वटा गाडीमा समेत आगजनी भएको छ।
सतुङ्गलको इलेक्ट्रोनिक्स डिभिजनमा मात्रै प्रत्यक्ष एक हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी रहेको र हजारौंलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। इलेक्ट्रोनिक्स र मोटर डिभिजनको राजस्व योगदान समेत उल्लेख्य रहेको भन्दै यति ठूलो क्षति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई नहटाइने तथा दशैं खर्च वा अन्य सेवा सुविधामा कटौती नगर्ने कम्पनीको योजना रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारलाई सात बुँदे सुझाव
१. दीर्घकालीन औद्योगिक सुरक्षा योजनाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने।
२. स्टकमा क्षति भएका मालवस्तुको शतप्रतिशत बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी गर्ने र बीमाले नकभर गरेका सामानमा उचित क्षतिपूर्ति दिने।
३. एक वर्षसम्म ऋण पुनर्तालिकीकरण, व्याज मिनाहा वा सहुलियत ऋण र आयकर छुटको व्यवस्था गर्ने।
४. क्षतिग्रस्त उद्योग पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री र मेसिनरी आयातमा शतप्रतिशत महसुल छुट दिने।
५. पूर्णरूपमा क्षति भएका सवारी साधन प्रतिस्थापनका लागि आयातमा छुट दिने।
६. खाता–पाता जलेर नष्ट भएकाले कर परीक्षणमा कम्पनीले उपलब्ध गराएका कागजातका आधारमा मान्यता दिने।
७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाहिरका उद्योगलाई पनि सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पाउने सुविधा बराबरको सुविधा दिने।