काठमाडौं- नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा शरद ओझालाई हाजिर नगर्न र नगराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि सरकारले बर्खास्त गरेपछि बाहिरिएका ओझाले अदालतको आदेश भएको भन्दै प्राधिकरणमा फर्किएका थिए। गएको मंगलबार ओझाले प्राधिकरणमा अध्यक्षका रुपमा फर्किएर हाजिर गरेका थिए।
मन्त्रालयले भने ओझाले पाएको भनिएको आदेश नपाएको, कुन आदेश कसरी आएको हो भन्ने कुराको यकिन नभइ हाजिर के कसरी भएको हो भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसअघि चासो राखेका थिए। खनालले यस विषयमा राजस्व सचिव, सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष तोकेका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल र कानून महाशाखाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।
सो छलफलपछि मन्त्रालयले आज प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदै हाजिर नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बारेमा मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पुष्टि गरेका छन्।
ओझालाई अघिल्लो सरकारको भदौ २ बर्खास्त गरेको थियो। यो बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका ओझाको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
सो आदेशअनुसार बर्खास्त गर्ने निर्णय, नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेशका लागि असोज २६ गतेका लागि दुई पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो। सो सुनुवाइपछिमात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय टुंगो लाग्नेछ।
ओझाले भने बर्खास्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्ने भनेको नै काममा फर्किने भएको बताउँदै प्राधिकरणमा फर्किएका थिए। सो आदेश नै नपाएको भन्दै मन्त्रालयले हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको हो। यद्यपि यो निर्देशन अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भएको पाण्डेले बताए।