काठमाडौं- धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्रै १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ गुमाएका छन्। 

२०८० जेठपछि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको हो। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गरेको अध्ययनको आधारमा बिहीबार सेबोनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्कासन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएका कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ।

सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानूनमा नभएको सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबोनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ। यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबोनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको छ।

बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबोनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएकाका लागि पुनः सहभागी गराइ ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्कासन र छुट्टाछुट्टै आइजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पनि पटकपटक नियमितरुपमा जारी हुनुपर्ने सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भएपनि इप्पानले सेबोनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन। नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबोनलाई पुनः पत्र पठाएको हो।

आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा जलविद्युत प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाबिनै विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानूनी भएको पत्रमा उल्लेख छ। 

यसैगरी सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयरसमेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा  गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भन्दै यो लागु नगर्न माग गरिएको छ।