आइतबार, असार २१ गते २०८३    
आइतबार, असार २१ २०८३

नाफा कमाउनुलाई अपराधीकरण गर्दा सधैँ व्यवसायीमाथि निसाना, फेरो नसमाती अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आइसकेको थियो

सोमबार, असोज ६ २०८२
नाफा कमाउनुलाई अपराधीकरण गर्दा सधैँ व्यवसायीमाथि निसाना, फेरो नसमाती अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आइसकेको थियो

कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अन्तिम दायित्व सरकारको हो। यदि कसैले क्षति पुर्‍याए त्यसको संरक्षण र दण्डित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो।

काठमाडौं- नाफालाई पापको रुपमा व्याख्या गर्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट फैलाएर वितृष्णा बढाउँदा व्यवसायीहरू सधैँजसो निसानामा पर्दै आएका छन्। 

राजनीतिक संगठनदेखि गैरराजनीतिक भीडले समेत त्यही वितृष्णाबाट प्रेरित भएर व्यवसायीलक्षित आक्रमण गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय गएको भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा धेरैजसो व्यवसायी र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण भएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि स्थानीय होटल रिसोर्ट र सपिङ कम्प्लेक्ससम्म आक्रमणको शिकार भए। अर्बौँको मौद्रिक क्षतिबाहेक यसले दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सिर्जना गरेको छ। 

अहिलेमात्र होइन गएको दशकमा विशेषगरी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल, डाबर नेपाल, त्यसभन्दा पहिले सूर्य नेपालजस्ता संस्थाले यस्तो आक्रमणको सामाना गर्दै आएका थिए। एनसेलमाथि योपालि पनि फेरि आक्रमण भयो। 

मीनबहादुर गुरुङदेखि विनोद चौधरी, चन्द्र ढकालदेखि शेखर गोल्छासम्मले पछिल्लो आन्दोलनमा प्रहार सहनुपरेको छ। यो सबै हुनुका पछाडि पछिल्लो समय नेपालमा फैलिएको नाफाको अपराधीकरणको मानसिकता र सामान्यीकरणको मुख्य हात रहेको छ। 

एउटा व्यवसायीले करछली गरेमा राज्यले त्यसको निरुपण समयमै नगर्दा सबै व्यवसायी करछली गरेको भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने र समाजले सबै व्यवसायीलाई करछली गर्नेको नजरबाट हेर्ने, कसैले अधिक नाफा आर्जन गरेमा त्यसको नियमन नहुँदा सबैले त्यसैगरी नाफा आर्जन गरेका हुन् भनेर सन्देश फैलाउने काम भइरहेको छ। 

यतिसम्म कि एउटा कुनै प्रकरमणमा भएको कर विवाद अदालत पुगेर फर्स्यौट भइसक्दा पनि सधैँभरी फलानो कम्पनीले करछली गरेको छ भनेर खबर फैलाउने काम राजनीतिक भनिने कार्यकर्ता, समाजमा प्रभाव भएका केही व्यक्तिहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट फैलाउँदै आएका छन्।

यसरी गलत सन्देश र घटनाको सामान्यीकरण गर्दाको परिणाम यस्ता निजी संस्थामाथि आक्रमण र तिरस्कार हुँदै आएको छ। राजनीतिक संगठनको आक्रमण विगतमा हुँदा उनीहरूमाथि कारबाही नहुँदाको परिणाम पनि योपालि झन् विस्तार भएको छ। 

कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अन्तिम दायित्व सरकारको हो। यदि कसैले क्षति पुर्‍याए त्यसको संरक्षण र दण्डित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो। जब राज्यले यस्तो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन तब लगानीको वातावरण तहसनहस हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको निरीक्षण गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी लगानी सुरक्षित हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको प्राथमिकता रहेको र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन राज्यको दायित्व भएको बताए। 

आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा आक्रण हुनु दुःखद भएको र यस्ता घटनाले व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम राख्न सरकार, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। 

‘देशको समग्र आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले व्यावसायिक सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। निजी क्षेत्रको सम्पत्ति संरक्षण र व्यावसायिक स्थिरताका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण अपरिहार्य छ’ उनले भने। 

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक संरक्षणबिना कोही पनि अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आइसकेको थियो। राजनीतिक शक्तिको शरणमा पुग्न नसक्नेहरूले व्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था आएको थियो। 


प्रकाशित : सोमबार, असोज ६ २०८२१०:२८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend