काठमाडौं- घटस्थापनादेखि असोज २२ गतेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई  नेपालभर लागू हुने गरी रुट परमिट खुला गरिने भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागमा आज बसेको सरोकार भएका निकायको बैठकले दसैँको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज ढंगले सञ्चालनका लागि रुट परमिट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले चाडपर्वलाई लक्षित गरी यातायात व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकले मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा अग्रिम टिकट बुकिङको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, यातायात व्यवसायीले टिकट बिक्रीमा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने यात्रुवाहक सवारीसाधनको सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्ने र टिकट काउन्टरबाट यात्रुको परिचय खुल्ने विवरणसहितको चलानी लिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बैठकको निर्णय छ। 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले अनधिकृत काउन्टर, परिचयपत्र, पोसाक नभएका व्यक्तिबाट टिकट बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्णतयाः नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सार्वजनिक यातायात आवागमन सहज बनाउन खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्नेबाहेकका ट्रेलरलगायत ठूला सवारीसाधन घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौंसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय पनि भएको उनले बताए। 

उपत्यकामा भित्रिने र बाहिरिने प्रमुख स्थानलगायत देशभर मादकपदार्थ र लागुपदार्थ सेवन गर्ने सवारी चालकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जाँच गर्ने, लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा यान्त्रिक अवस्थालगायतको परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ।

चाडपर्वको समय नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यात्रुवाहक सवारी यातायातको चाप अत्याधिक बढ्न गई सडक दुर्घटनासमेत बढ्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रभावकारी अनुगमन एवं निगरानीको व्यवस्था मिलाइने पनि जनाइएको छ।

चाडपर्वमा काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र भित्रिने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न उपत्यकाका १५ स्थानमा सिप्रदी÷नाडाको सहयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिनेसमेत जनाइएको छ।

चाडपर्व अवधिभर अनुगमन कार्यका लागि यातायात व्यवस्था विभागले सरोकार भएका निकाय सम्मिलित अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त कार्यका लागि प्रदेशमा रहेका यातायातसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत सहयोग लिइने छ। रासस