.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनका कारण कर्फ्यू र निषेधाज्ञा लागू भई कार्यालयहरु बन्द हुँदा करदाताले कर विवरण पेस गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा सरकारले कर विवरण तथा कर रकम बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म थप गरेको छ।
.gif)
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार आन्दोलनका कारण तोकिएको समयभित्र विवरण बुझाउन करदाताले कठिनाइ व्यहोर्नु परेको निष्कर्षमा पुग्दै सरकारले असोज २५ सम्मको अतिरिक्त समय दिने निर्णय गरेको हो।
.gif)
.gif)
सरकारको निर्णयअनुसार २०८२ साउन महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी (ई–टीडिएस), शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा ती विवरणअनुसारको कर वा शुल्क रकम असोज २५ सम्म पेस गर्न सकिनेछ। यस अवधिभित्र विवरण र रकम बुझाएमा सम्बन्धित ऐनअनुसार लाग्ने विलम्ब शुल्क, व्याज, यप दस्तुर वा जरिवाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८; र आर्थिक ऐन, २०८२ का प्रावधानअनुसार गरिएको यस निर्णयले आन्दोलनका कारण विवरण बुझाउन नसकेर थप भार पर्नसक्ने करदातालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था असोज २५ भित्र कर विवरण बुझाउने करदातामात्रका लागि लागु हुनेछ। आन्दोलनका कारण परेको असुविधालाई मध्यनजर गरी गरिएको यस व्यवस्थाले कर प्रशासनप्रति करदाताको विश्वास कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
