सोमबार, असार २२ गते २०८३    
सोमबार, असार २२ २०८३

उद्योग व्यवसायलाई उकास्न ‘इण्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान’ ल्याउने अर्थमन्त्री खनालको घोषणा

मंगलबार, भदौ ३१ २०८२
उद्योग व्यवसायलाई उकास्न ‘इण्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान’ ल्याउने अर्थमन्त्री खनालको घोषणा

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिए।

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालै भदौ २३ र २४ गतेका दिन भएका प्रदर्शनका कारण निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पुगेको क्षतिको पुनःस्थापना तथा लगानी वातावरण सुधारका लागि ‘इण्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान’ ल्याउने घोषणा गरेका छन्।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारकै समस्या भएको भन्दै सरकार योजनाबद्ध ढंगले पुनर्निर्माण र राहतका कदम चाल्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी समूह, भाटभटेनी समूहलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, प्रवर्द्धन र लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले विश्वास जगाउनुपर्ने आग्रह गरिएको थियो। साथै प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिपूर्ति छिट्टै भुक्तानी हुने व्यवस्था, कर तथा कर्जामा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि राखियो।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिए। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले छलफलमा बोल्दै दसैँबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा पनि बैंक तथा भन्सार सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। उनले पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी नाका चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको पनि बताए।

यसअघि मन्त्री खनालले क्षतिग्रस्त अटो सेक्टर थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडिया हाउस तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको स्थल निरीक्षण गरेको जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दुवैमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष खडा गर्ने निर्णय भइसकेको जनाए।

अर्थमन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ‘इण्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान’ ल्याउने तयारी गरेको भन्दै कर तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतबारे पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

उनका अनुसार अबका दिनमा निजी क्षेत्रले सरकारको कार्यशैली सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने बिन्दुमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी काम हुनेछ, जसका लागि सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।


प्रकाशित : मंगलबार, भदौ ३१ २०८२१७:२३

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend