काठमाडौं- वर्तमान सरकारले सुविधाका लागि सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। जेनजीको आन्दोलनका क्रममा धेरैजसो सरकारी कर्मचारीका गाडी जलेपछि तत्काल एकमुष्ठ गाडी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुमानविपरीत सरकारले त्यस्ता सुविधालक्षित सवारी खरिदमा खडाइ गर्ने भएको छ।
नागरिकको सेवा र सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य सेवामूलक गतिविधिमा चाहिने साधनबाहेक अरुमा खर्च गर्न नहुने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन्। बजेट तथा कार्यक्रमको फिल्टरको काम भइरहेकाले यसमा अर्थले कैँची लगाउनेछ।
सरकारले यस्तो नीति लिँदा अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि उत्प्रेरित गर्न वा सहज हुनेगरी नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषले स्किम ल्याउने तयारी गरेका छन्।
कोषका योगदानकर्तालाई सवारीसाधन खरिदका लागि सजिलो हुनेगरी आकर्षक स्किम ल्याउने तयारी यी दुबै कोषले गरेका छन्। यी दुबै कोषमा सरकारी कर्माचारी नै योगदानकर्ता रहेका छन्।
आफ्ना योगदानकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा यसअघि नै सहुलियत ब्याजमा सापटी दिँदै आएका छन्। तर अब सवारीसाधन खरिदमा पनि सहज हुनेगरी स्किमको तयारी गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारले यसैपनि सवारी खरिदमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले इच्छा हुने कर्मचारी आफैले खरिद गरेर चढ्न सक्ने खालको स्किम ल्याउने तयारी भएको हो। यो सहुलियत सापटी नै हुनेछ।
सवारी बिक्रेताहरुका लागि यसले थलिएको मनोबलमा उत्साह थप्ने देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण दसैँको मुखमा अटोमोबाइल ब्यवसाय थला परेको छ। नाडा अटो शोमा बुकिङ गरेर बसेका उपभोक्तालाई सवारी आयातकर्ताले डेलिभरी दिन सकिरहेका छैनन्। थापाथलीमा रहेका ४ वटा कम्पनीका शोरुममा आगो लगाइएको थियो भने देशका अन्य सहरमा रहेका कयौँ शोरुममा सवारी तथा शोरुम नै तोडफोड गरिएको थियो।
यो अवस्थाले सम्पूर्ण व्यवसायीमा मनोबल कमजोर हुन पुगेको छ। दसैँको समयमा वर्षभरीमा बिक्री हुनेमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत सवारी बिक्री हुने गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। यस्तोमा सरकारले नयाँ सवारी नकिन्ने निर्णय गरेकोमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले ल्याउन लागेको सहज र सहुलियत अटो लोन योजनाले योगदानकर्ता कर्मचारीलाई त राहत पुग्छ नै। यसले आम उपभोक्तामा विलिङ पावर बढ्नुका साथै अटोमोबाइल व्यसायीलाई केही उत्साहित बनाउने र राजस्वमा समेत राम्रो योगदान पुग्ने छ।
