काठमाडौं- नेपाली अर्थतन्त्र र शासन प्रशासनमा बारेमा स्वदेशीदेखि विदेशीसम्मलाई केही गहन जानकारी चाहिएमा पहिलो नम्बरमा खोजी हुने रामेश्वर खनाल वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री बनेका छन्। अर्थमन्त्री बनेपछि कार्यभर सम्हाल्दै खनालले आफ्नो प्राथमिकता र वर्तमान अवस्थाका बारेमा कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेका छन्। 

जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहबाट उत्पन्न परिस्थितिमा बनेको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्री आफू हुनुपर्ने अवस्था, आफूले गर्ने काम र प्राथमिकताका बारेमा कर्मचारीलाई जानकारी गराएका हुन्। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा युवा पुस्ताले चाहेको सुधार र शासनको प्रत्याभूति दिनका लागि उनीहरूले आफूलाई छानेको र सोहीअनुसार काम गर्नेगरी आफू आएको उनले बताएका छन्। 

‘युवाहरूले त्यत्रो विद्रोह गरे। उनीहरूले चाहेको भनेको पहिलो कुरा सुशासन हो, उनीहरूले विद्रोह गरे, शासन पनि आफै गर्नसक्थे तर यही जिम्मेवारी पूरा गर्न हामीलाई सुम्पिएका छन्। एकातिर चुनाव पनि गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर दैनिक कामकाजमा सुशासन अनिवार्य हो’ उनले भने, 'यसअघि कुनै गल्ती कमजोरी कसैले गरेको भएपनि अब त्यस्तो छुट छैन, प्रशासनको दायरा के हो, कर्मचारीको सीमा के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ र अब त्यो कमजोरी र युवाहरूको अपेक्षाविपरीतको कुनै पनि कार्य सह्य हुँदैन।’  

दर्जनौँ युवाहरूले ज्यानको बलिदान दिएर सिर्जना भएको अवस्था र उनीहरूको चाहनाअनुसारको काम हुनैपर्ने र आफू त्यही जिम्मेवारी बोकेर आएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ।

मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि सेवा दिने ठाउँमा अनावश्यक प्रक्रिया, झन्झटिलो वातावरण तत्काल हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै पनि मान्छेले नियमअनुसार सेवा लिन आएमा त्यसमा बखेडा झिकिन्छ भन्ने युवाहरूको मुख्य गुनासो रहेको छ। करदेखि विभिन्न अनुमतिसम्म यस्तो विकृति रहेको छ। यो कुरामा युवाहरूको असन्तुष्टि रहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको सेवा सर्वसाधारण नेपालीभन्दा पनि व्यवसायीहरूले लिने सेवासँग सम्बन्धित छ। यस्तोमा निजी क्षेत्रले कुनै पनि काममा अवरोधको सिर्जना भएको महसुस गर्नुपर्ने कारण नरहेको उनको भनाइ छ।

नियम र कानूनले भनेअनुसारमात्र गर्दा पनि कसैले कतै पनि झन्झट महसुस गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। यही फ्रेमवर्क सबैले कण्ठ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विधि र प्रक्रियामा गएर नरम व्यवहारबाट पनि राजस्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

‘राजस्व संकलनमा उदार हुन सकिँदैन। राज्य सञ्चालनको मुख्य मेरुदण्ड नै राजस्व हो। नियमअनुसारको राजस्व संकलन गर्दा पनि कठोर व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नरम र विधिसम्मत ढंगले काम गराउन सकिन्छ। सेवाग्राहीलाई प्रतिप्रश्न गर्ने, हियाउने, इग्नोर गर्न खोज्ने, ध्यान नदिने जस्ता प्रवृत्ति कतैबाट पनि सुन्न नपरोस्। यदि त्यस्तो भएमा हामी निर्मम हुन्छौँ’ उनले भने। 

यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको निर्वाचन हो। फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार छ। यस्तोमा एकातिर सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन नै भएको छैन। त्यसको पुनर्निर्माण, मर्मतमा आपत्कालीन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

निर्वाचन र यसका लागि गरिने खर्चको जोहो अर्को सकस छ। अतिरिक्त खर्चको आवश्यकता, कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्दा पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ तर खनालको रोजाइमा यो छैन। ‘हामी अहिले तत्काल पूरक बजेटको बाटोतिर लाग्दैनौँ’ उनले भने। 

बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्तमा लामो अनुभव र अपडेट भइरहने खनालले तत्काल बजेट र कार्यक्रमको फिल्टर गर्ने भएका छन्। चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएका कतिपय यस्ता कार्यक्रम छन् जसको न तयारी छ न राष्ट्रिय प्राथमिकता छन्। खाली राजनीतिक स्वार्थ र भनसुनको भरमा विनियोजन भएका छन्। यस्ता कार्यक्रमको पहिचान गरेर कटौती गरिने छ। खनालले पहिलो निर्णय नै यही गरेका छन् कि त्यस्ता कार्यक्रमको पहिचान गरी तीन दिनभित्र सिफारिस गर्न कार्यदल बनेको छ। 

यो कार्यदलको सिफारिसपछि आयोजना कटौती हुँदा कम्तिमा पनि एक खर्ब रुपैयाँ बजेट निस्कने उनको विश्वास छ। बजेटको व्यवस्थापन भएपनि राजस्वको स्रोतमा चाप भने कायमै छ। यसका लागि अब बढ्ने पुर्निनिर्माणले बजारलाई चलायमान बनाउने र निर्वाचनका लागि हुने खर्चले पनि राजस्वमा गति थप्ने अर्थका अधिकारीहरूको मत छ।

‘बजेटभित्रै रहेर फजुल खर्च कटौती गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ला अथवा तयारी नभएका अध्ययन नगरी प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका या त हुँदै नहुने काममा बजेट राखिएको भन्ने परेको छ भने त्यस्तो रकमहरु निकाल्न सक्नुपर्‍यो। एक खर्बजति त्यसरी निकाल्न सकिन्छ होला भन्ने छ। फाइनान्सिङ कमजोर भएको कारणले निर्वाचन सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनका लागि कुनै पनि खर्चको अभाव हुन दिनु हुँदैन’ उनले भने। 

चुनाव गर्ने छ महिनाको म्यान्डेट भएको सरकार भएकाले संरचनागत परिवर्तनका ठूला रुपान्तरणकारी अग्रसरताको सम्भावना भने न्यून छ। यद्यपि सामान्य सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुदृढ हुँदामात्र त्यसको प्रभाव धेरै ठूलो पर्ने खनालको विश्वास छ। त्यसले गर्दा बजारमा आत्मविश्वास सिर्जना गर्नेछ। 

आगजनी भएका संरचनाको पुनर्निनिर्माणको सन्दर्भमा भने खनालले निजी क्षेत्रको संरचनालाई बजार प्रणालीले सम्बोधन गर्नसक्ने र उक्त इकोसिस्टम अपर्याप्त भएको खण्डमा राष्ट्र बैंक, सरकारले पनि सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको विश्वास सिर्जना गर्नका लागि यो सरकारले आजैदेखि काम गर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि कसैले घुस खुवाउन पर्दैन, भनसुन गर्न पर्दैन खाली नियम पालना गरे पुग्छ भन्ने सन्देश दिइने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै सरकारी संरचनाको सन्दर्भमा बीमा नभएकाले तत्काल क्षतिको पहिचान गरिने तर तत्काल सिंहदरबारमा रहेका फोहर सफा गरेर हामी उठ्दै छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सामान्य कुरामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ। तत्कालको अवस्थामा सुविधाका लागि गाडी खरिद गर्न नहुने उनको भनाइ छ। यद्यपि सुरक्षा र नागरिक सेवाका लागि आवश्यक संरचनामा भने खर्च गर्नैपर्ने उनले बताएका छन्। 

सरकारले सुविधाका लागि यो वर्ष गाडी नकिन्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगका लागि सच्चिनै पर्छ : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल