काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योगसहित निजी क्षेत्रको मनोबल नगिर्ने गरी आर्थिक स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नवगठित सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ।
पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निर्माणधीन संरचनाहरूमा भएको क्षतिको सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई सम्झौताबमोजिम राहत तथा सुविधा दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई सुरक्षितरुपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेलाई कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।
'नागरिकले आधारभूत सेवा पाउन वा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न अवैध बाटो अपनाउनुपर्ने विद्यमान विकराल प्रणालीको अन्त्य गरी सम्बन्ध वा पैसाबिना केही हुँदैन भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरी निर्माण उद्योगमा व्याप्त तमाम विसंगति अन्त्यका लागि महासंघ नवगठित सरकारसमक्ष माग गर्दछ', महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकास तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यमा सहज हुने व्यावहारिक ऐन कानून एवं नीतिगत व्यवस्था गरी जवाफदेहितासहितको समय सापेक्ष ऐन, कानून एवं नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै महासंघले क्षतिपश्चातको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।