काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटसमेतका घटनाका कारण अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलासहरु, चालु मुद्दा तथा अभिलेख मिसिल, सूचना प्रविधि प्रणालीसमेत क्षतिग्रस्त भएकोले नियमित कामकारबाहीहरु अवरूद्ध भएको छ।
नागरिक अधिकार संरक्षणको लागि भदौ २६ को सूचनाले भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ। त्यसबाहेक अत्यावश्यकबाहेकका अन्य सेवा बन्द रहने सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्चले म्याद, हदम्याद, तारेख थाम्न सकिने बेहोरा स्पष्ट पार्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा प्रवाहका हकमा अदालतबाट नियमित रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सूचना जारी भएपछि मात्र आउन अनुरोध गरेको छ।
साथै सर्वोच्च अदालतका नियमित अन्य सेवा प्रवाहको अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने बेहोरासमेत आज बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय रहेको छ।