बिहीबार , जेठ २१ गते २०८३    
बिहीबार , जेठ २१ २०८३

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् सुशीला कार्की

शुक्रबार, भदौ २७ २०८२
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् सुशीला कार्की

२०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन्। त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदै २०७३ साल बैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।

काठमाडौं- सुशिला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। २०७३ सालमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्की पछिल्लो आन्दोलन र राजनीतिक घटनाक्रमपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। 

नयाँ पुस्ताले भ्रष्टाचार र बेथितिविरूद्ध सुरु गरेको प्रदर्शनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै आन्दोलनरत पक्षको मागबमोजिम कार्की प्रधानमन्त्री चुनिएकी हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार उनलाई शपथग्रहण गराएका छन्। राष्ट्रपति ‍पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार  कार्कीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका  थिए।

२००९ साल जेठ २५ गते विराटनगर-३ शंकरपुरमा जन्मिएकी सुशीला कार्की अहिले काठमाडौं धापासीमा बस्छिन्। पारिवारिक हिसाबले उनी कांग्रेसका त्यागी नेता भनेर चिनिने दुर्गा सुवेदीकी पत्नी हुन्।

सन् १९७२ मा २० वर्षको उमेरमा महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट बीए उत्तीर्ण गरेकी कार्कीले त्यसको तीन वर्षपछि भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरिन्। त्यसपछि उनी कानूनको अध्ययनतिर लागिन्। २६ वर्षको उमेरमा सन् १९७८ मा उनले त्रिविबाट कानूनमा स्नातक (बीएल) गरिन्।

बीएल उत्तीर्ण गरेको एक वर्षपछि अर्थात विस २०३५ साल चैत्र १६ गतेदेखि कार्कीले अधिवक्ताका रुपमा आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरिन्। २०४३ सालदेखि २०४६ सालसम्म उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन्। उनी २०५९ सालदेखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनेकी थिइन्।

२०६१ साल पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की त्यसको ४ वर्षपछि २०६५ साल माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन्। त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन्। त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदै २०७३ साल बैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीशमा १५ महिनाको अवधिमा उनले न्यायपालिकालाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन योगदान गरेको भन्दै तारिफ गरिन्छ। उनको कार्यकालमा संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसविरूद्ध नागरिक समाजबाट नै आवाज उठेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाउँदै उनलाई पुनः काम गर्न अनुमति दिएको थियो। उनको कडा र निष्पक्ष स्वभावकै कारण धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए। 


प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ २७ २०८२२१:४२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend