.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ।
.gif)
भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको हो।
.gif)
.gif)
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र सारंगा सुवेदीको इजलाशले गएको सोमबार रास्कोट नगरपालिका-८ कालीकोटका यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले दायर गरेका रिट खारेज गरेको हो।
यसअघि २०८० पुस २० गते अदालतले विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीबीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसयता आयोजनाका सम्पूर्ण काम ठप्प रहेका थिए।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार अदालतको निर्णयसँगै घरजग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, कम्पनीको आवास निर्माण, परीक्षण टनेल, सडक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिलगायतका रोकिएका सबै काम अघि बढ्ने मार्ग खुलेको छ। उनका अनुसार हालसम्म डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने आयोजनाको लागत करिब ९२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
२०७९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार एनएचपीसीले ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले ४९ प्रतिशत स्वामित्व लिने सहमति भएको थियो। उक्त निर्णयलाई राष्ट्रहितविपरीत भन्दै स्थानीयवासी र सरोकारवालाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आयोजनाबाट वार्षिक २४४६ गिगावाट घण्टा (करीब २ दशमलव ४४ अर्ब युनिट) विद्युत् उत्पादन हुने र करिब १९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सन् २०३३ सम्म आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाइएको भए पनि अदालती विवादका कारण करिब दुई वर्ष ढिलाइ भएको छ।
