काठमाडौं- सार्वजनिक भएका तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र निकै सुविधाजनक अवस्थामा देखिन्छ। विशेषगरी बाह्य क्षेत्रको सुविधाजनक अवस्थाले यसलाई साथ दिन्छ। आयातमा धानिएको उपभोग र त्यही उपभोगमा आधारित राजस्वले चलेको राज्यका लागि बाह्य क्षेत्रको अवस्था निकै संवेदनशील मानिन्छ। यही संवेदनशील क्षेत्र नै पछिल्लो केही समयदेखि निकै सुविधाजनक अवस्थामा छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति १९ अर्ब डलर नाघेको छ, रेमिट्यान्सले एकपछि अर्को कीर्तिमान कायम गर्दैछ। यसका बाबजुद पनि आन्तरिक रुपमा राजस्वमा अपेक्षित वृद्धिदर देखिन भने सकेको छैन। एकातिर पुँजी र स्रोत थन्किएको छ, अर्कोतिर त्यसको परिचालन हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्तमा समस्या जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ। 

अर्थन्त्रको बाह्य अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा छ तर अर्कोतिर मुलुकको पुँजी निर्माण निराशाजनक अवस्थामा खस्किएको छ। विगतमा पुँजी निर्माणको आँकडा राम्रो हुँदा पनि त्यसको बलमा बलियो आर्थिक वृद्धिदर भने देखिएको थिएन। अर्थतन्त्रमा यावत असंगत भने विगतकै निरन्तरता छन्। 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति १९ अर्ब डलरमाथि पुगेको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा यस्तो सञ्चिति दोबर भएको छ। यतिमात्र होइन पछिल्लो आधादशक निरन्तर घाटामा रहेको चालु खाता पछिल्लो दुई वर्षदेखि निरन्तर बचतमा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चालु खाता बचतमा गएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २१ अर्बले बचतमा रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि चालु खाता ४ खर्ब ९ अर्बले बचतमा रहेको छ।

बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको जोखिमबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्रमा चालु खाता पछिल्लो समय निरन्तर घाटामा थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले चालु खाता बचतमा रहेको थियो। त्यसपछि निरन्तर घाटामा गएको चालु खाता अघिल्लो वर्षदेखि बचतमा गएको हो।

चालु खाता बचतमा जानुको मुख्य कारण अर्थतन्त्रमा सुधार भएर भने होइन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताका कारण यस्तो परिणाम आएको हो। न्यून मागका कारणले व्यापार सुस्त हुनु हो। त्यही कारणले गर्दा आयात घटेको छ तर यही अवधिमा रेमिट्यान्समा सुधार भइरहेको छ। पछिल्लो समय मासिक एक खर्बमाथिको रेमिट्यान्स आइरहेको छ। यही कारणले चालु खाता बचतमा रहेको छ। 

अर्थतन्त्रको दिगोपनाका लागि चालु खाता सन्तुलित हुनु खराब नभएपनि नेपालको अवस्थामा भने खराब लयको राम्रो परिणामका रुपमा यो देखिएको छ।

रेमिट्यान्सले नयाँ उचाइ लिएको छ। यसअघि जीडीपीको तुलनामा २५ प्रतिशतसम्म पुगेर झरेको रेमिट्यान्स गएको वर्ष २८ प्रतिशत पार गरेको छ। प्रत्येक महिना झन्डै २ खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। शोधनान्तर अवस्था पनि सुविधाजनक अवस्थामै रहेको छ। 

बाह्य क्षेत्र बलियो भइरहँदा त्यसको लाभ लिएर आन्तरिक गतिविधिमा देखिनुपर्ने थियो। तर एकातिर बाह्य क्षेत्र बलियो हुने तर आन्तरिक रुपमा भने शिथिल भएर गतिविधि नै ठप्प जस्तै भयो। यो बीचमा सार्वजनिक वित्तको खबर भने निको देखिएको छैन। 

राजस्वमा सीमान्त सुधार देखिएको छ। २०७८/७९ मा नेपाल सरकारको कुल आम्दानी जीडीपीको २२.४ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसपछि १९ प्रतिशतमा झरेको थियो। जुन गत वर्षसम्म पनि १९.२८ प्रतिशतमा पुगेको छ। 

सार्वजनिक वित्तमा रेमिट्यान्सको स्रोत आर्थित विस्तार नभइ अपेक्षित वृद्धिदर सम्भव देखिन्न। अहिलेसम्म हाम्रा जे जति स्रोत थिए त्यसबाट आउने अधिकतम बिन्दु भेटिएको र यसमा ठूलो वृद्धिका लागि नयाँ आर्थिक सम्भावना खोजिनुपर्ने बताउँछन् आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचन। 

एकातिर राजस्वमा अपेक्षित वृद्धिदर देखिएको छैन, यही कारणले सरकारले पुँजी निर्माणमा लगानी बढाउन सकेको छैन। विकासभन्दा ऋणको भुक्तानीमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ। 

एकातिर सरकारलाई पुँजीको अभावले विकास निर्माण नै गर्नसक्ने अर्कोतिर स्रोतसाधन थुप्रिपएर व्यवस्थापनको सकस भइरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंककले अर्बौँ खर्च गरिरहेको छ। ऋणको माग नहुँदा निजी क्षेत्र पनि चलायमान देखिएको छैन।

स्रोतका हिसाबले धेरै भएपनि सरकार भने आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ। ऋणको सीमा लागेको छ, त्यही भएर धेरै उठाउन सक्ने अवस्था छैन। राजस्व उठ्दैन, अर्कोतिर चालु दायित्‍व बहनकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा विकासका लागि ठूला परियोजना सरकारले पछिल्लो ६ वर्षदेखि ल्याउन सकेको छैन।

अहिलेको सुविधाजनक बाह्य क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दै आन्तरिक पुँजी निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. गौचनको भनाइ छ। सरकारले राजस्व उठाएर विकास गर्ने र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लगानी गर्ने सम्भावना लगभग सकिएपछि नयाँ मोडलमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ। 

अहिलेको रेमिट्यान्सबाट सञ्चित भएको विदेशी मुद्राको ५ प्रतिशत रकम भएपनि छुट्याएर सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेर कोष बनाउने र त्यसबाट नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै अर्कोतिर सरकारसँगै खर्बौँ रकम रहेको छ। विभिन्न कोषमा कम्तीमा ३० खर्ब रकम डेड भएर थन्किएको छ। यही रकमलाई मेगा परियोजनामा लगानीका रुपमा परिचालन गर्न सकिने अवसर छ तर राजस्वबाट ल्याएर विकास गर्ने मोडलमा अब पनि भर पर्न सकिने अवस्था भने छैन। 

यदि सरकारले सावधानीपूर्वक कदम चालेन र लक्ष्य र योजनासहित अघि बढेन भने अहिले भरिएको सञ्चिति फेरि पनि उपभोग्य वस्तुको आयातमै सकिने र सरकार पनि त्यसैको राजस्वमा रमाएर पाँच वर्षपछि फेरि सञ्चिति संकटबाट गुज्रिने अवस्था आउने निश्चित छ। 

नेपालमा स्रोतभन्दा पनि क्षमता समस्या रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ।

सरकारसँग नियमित स्रोत अभाव भएपनि सार्वजनिक स्रोत पर्याप्त भएको तर यसलाई परिचालन गर्ने सरकारी तथा गैरसकारी क्षमताको संकट रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।