काठमाडौं- भारतले उच्च गतिको सडक सञ्जाल विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही योजनाअनुसार भारत सरकारले उच्च गतिमा सवारी चलाउन मिल्ने गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न १ खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना अघि सारेको छ। 

यस्तो सडक सञ्जाल विस्तारले आधुनिक पूर्वाधार बन्ने र लजिस्टिक लागतसमेत कम हुनेछ। १ खर्ब २५ अर्ब डलर लगानी गर्दा १७ हजार किलोमिटर उच्च गतिको सडक बन्ने छ। यो सडकमा १ सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी कुदाउन सकिनेछ। 

उच्च गतिको सडक सञ्जाल विस्तारले गन्तव्यमा छिटो, सुरक्षित र किफायत तवरले पुग्न सकिनेछ। उच्च गतिको सडक सञ्जाल परम्परागत राजमार्गभन्दा फराकिला र गुणस्तरीय हुन्छन्। 

भारत सरकारले अघि सारेको १ खर्ब २५ अर्बको उच्च गतिको सडक परियोजनामध्ये करिब ४० प्रतिशत निर्माणाधीन छन्। यी निर्माणाधीन सडक २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी काम सुरु भएको द इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। बाँकी रहेको ६० प्रतिशत काम २०२८ भित्र सुरु गरिसकेर २०३३ मा सम्पन्न गरिसक्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। 

भारतले पनि अन्य विकसित अर्थतन्त्रले जस्तै सडक पूर्वाधार विकासमार्फत लजिस्टिक लागत कम गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरिरहेको छ। चीनले १९९० यता १ लाख ८० हजार किलोमिटर एक्सप्रेसवे बनाइसकेको छ भने अमेरिकाले पनि यही स्तरको ७० हजार किलोमिटर अन्तरराज्य सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ। 

२०२५ को मार्चसम्ममा भारतले १ लाख ४६ हजार किलोमिटर नेसनल हाइवे नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ। यसमध्ये ४५ सय किलोमिटर सडकमात्र उच्च गतिमा गाडी गुडाउन मिल्ने गुणस्तरको रहेको छ। 

यद्यपी एक्सप्रेसवे विस्तारको भारतीय योजना वित्तीयलगायत कारणले त्यति व्यापक हुन सकेको छैन, किन की भारतको योजना भने निक्कै व्यापक रहेको छ। यो महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न भारतले हाइब्रिड मोडलमा काम गरिरहेको छ। सरकारले सडक पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी आकर्षित गरिरहेको छ। 

निर्माण सञ्चालन र हस्तारन्तरण (बुट) मोडलमा लगानी गरिने परियोजनाबाट १५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी रिटर्न हुनेमा मोडालिटीमा परियोजना अघि सारेको छ। निजी लगानीमा बनेका एक्सप्रेसवेहरुमा लागत उठाउन ट्रोलमार्फत पैसा उठाउन पाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छ। प्रतिफल कम आउने परियोजनाहरुमा भने निर्माण लागतको ४० प्रतिशत भारत सरकारले बेहोर्दै आएको छ। 

हाल निर्माणाधीन कयौँ परियोजनाहरु हाइब्रिड मोडलमै निर्माण भइरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरुमा भारतमा सडक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दोक्रममा छ। 

भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणका अनुसार २०२५ मार्चसम्ममा ऐतिहासिक २५ खर्ब भारु लगानी गरिसकेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत धेरै हो। 

२०२६ को मार्चसम्ममा सरकारले २९ खर्ब भारु सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ। तथापी भारतको सडक पूर्वाधार विकासलाई गुणस्तरीय बनाउन योभन्दा धेरै लगानी आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। 

भारतका विभिन्न व्यवसायिक समूहहरुले सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेका छन्। अडानी समूहले सडकसहितका पूर्वाधार विकासमा १८ अर्ब ४० करोड डलर लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ।