काठमाडौं- कुलिङ अफ पिरियडमा चलखेल गर्न नसकेपछि उमेर हदमा चलखेल गरेर जागिर लम्ब्याउने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतका केही सचिवहरूको प्रयास करिब निस्तेज भएको छ।

विधायन समितिमा अन्तिमसम्म सामान्य प्रशासनमन्त्रीले उमेर हदका विषयमा संशोधन गराउन कोशिस गरेपनि अन्तत: असफल भएको छ। उमेर हद संशोधन गरेर जागिर लम्ब्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि शक्तिशाली सचिवहरू राजनीतिक पैरवीमा लागेका थिए।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्थासमितिमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धीको छलफललाई प्रभावित पार्न मुख्यसचिव नै ट्रेड युनियनको नेताजस्तो दौडधुप गरेका थिए। तर यसपालि राष्ट्रिय सभाको समितिमा भने उनले राजनीतिक दलमार्फत एजेन्डा छिराएका थिए। 

कांग्रेस र एमाले नै उमेर हदमा संशोधन गरेर सचिवहरूको स्वार्थ पूरा गर्न लागे पनि सफल भएनन् र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित विधेयक आइसकेको छ।

संघीय निजमती विधेयकमा ऐन पारित भएको वर्ष अहिलेकै व्यवस्था अर्थात् ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा क्रमश: ५९ र ६० वर्षको हद हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

यो व्यवस्थासहित पारित भएर संघीय निजमती ऐन आउँदा मुख्यचसिव अर्याल मंसिरमा अवकाशमा जानेछन्। यदि पहिलो वर्ष नै ५९ हुँदा अर्यालले थप १० महिना मुख्यसचिव हुन पाउँछन्। यसको लाभ पाउने अर्यालबाहेक अरु ६ जना सचिव छन्।

कर्मचारीको हितका लागि भनेपनि यसअघि पनि कुलिङ अफ पिरियड राख्न नदिनका लागि सचिवहरूलाई अघिपछि लगाउँदै अर्याल दौडमा निस्किएका थिए।

मुख्यसचिवले नै अस्वाभाविक गतिविधि गर्नुलाई पनि राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय र विधेयकको मस्यौमा फरक परेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए। 

मुख्यसचिव अर्यालतिर पनि समितिले नैतिक प्रश्न उठाएको थियो। यद्यपि उनले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिएका थिए। 

असारभित्रै विधेयक पारित भएमा साउनदेखि यो वर्षदेखि नै ५९ वर्षको हद लागु हुन्थ्यो त्यसो हुँदा अर्यालको एक वर्ष कार्यकाल थपिन्थ्यो। त्यसैले त्यतिबेला चासो दिएका थिएनन् तर यो वर्ष पारित हुँदा आगामी वर्षदेखिमात्र लागु हुने भएपछि त्यही व्यवस्था संशोधन गर्न यसपालि गुप्त पैरवी गरेका थिए। उनैकै प्रभावले गर्दा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले अन्तिमसम्म अडान राखेकी थिइन्। 

केही सीमित कर्मचारीको लाभका लागि लोकसेवा आयोगको क्यालेन्डर बिगार्न नहुने भन्दै विधायन समितिका सांसदहरूले अडान राखेका थिए। प्रतिनिसभामा बिग्रिएको कुलिङ पिरियडलाई सच्याएर सन्देशसहित राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाइसकको छ। प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्न पनि सक्छ। यदि गरेन भने यो विषयमा अन्तिम अवसर भने छ। 

विधेयकमा कर्मचारीका विषयमा बहस सुरु भए पनि सीमित कर्मचारिको लाभको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ। तीन तहमा रहेका तर निजामती ऐनले सम्बोधन नगरेका विषय अझै बाँकी रहेका छन्। यसअघिका स्थानीय विकास सेवाका कतिपय कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्। उनीहरूको अवकाशको विषयलाई यो विधेयकले पनि सम्बोधन गरेको छैन।