काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपालमा धेरै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालप्रति सार्वजनिक रुपमै गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। एउटा कम्पनीले सार्वभौम मुलुकको नियम कानून मान्न अस्वीकार गरिरहेको उनले सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसदसम्म बताउने गरेका छन्। 

गत हप्ता सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको विधेयक प्रस्तुत गर्नेक्रममा त नेपालको संविधा नै नमान्ने भनेको भनेर बताउनसम्म भ्याए। यसका पछाडि एउटै कारण छ- नेपाल सरकारले सबै सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने नियम २०८० सालमै ल्याएको थियो। 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले ल्याएको उक्त निर्देशिका अनुसार नेपालमा सूचीकरणका लागि सरकारले आग्रह पनि गरेको थियो। त्यतिमात्र होइन नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई नै प्रत्यक्ष सम्पर्को प्रयास सरकारी संयन्त्रले गरेको थियो। भर्चुअल मिटिङ पनि भएको थियो। 

यति सबै प्रायसका बाबजुद पनि फेसबुक नेपालमा सूचीकरण हुन मानेन र अहिलेसम्म मानेको छैन। फेसबुक केहीगरी नेपालमा सूचीकरण भएपछि त्यसलाई देखाएर अन्य कम्पनीलाई दबाब हुने सरकारी बुझाइ थियो। तर फेसबुकले सूचीकरण हुन अस्वीकार गरेपछि अन्तत: सरकारले अहिले आएर अन्तिम समयसीमा भन्दै सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ। 

आखिर किन मानिरहेका छैनन् यी कम्पनीले नेपालमा सूचीकरण हुन? के नेपालको नियम कानूनलाई ठाडो अस्वीकार गरेका हुन्? सञ्चारमन्त्रीद्ये भनेजस्तो यी माध्यमले नेपालको नियम कानून अस्वीकार गरेका भने छैनन्। किन भने यी अधिकांश ठूला कम्पनी नेपालको करि प्रणालीमा दर्ता भएर कर तिरिरहेका छन्। 

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्सजस्ता सञ्जालको माउ कम्पनी मेटा, युट्युव, गुगल, जिमेल जस्ता माध्यमको माउ कम्पनी अल्फाबेट, माइक्रोसफ्ट लगायतका १९ वटा कम्पनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर प्रायोजनका लागि दर्ता भएका छन्। दर्तामात्र होइन यिनिहरूले नियमित भ्याट तथा डिजिटल सेवा कर तिरिरहेका छन्। 

नेपालबाट हुने आम्दानीमा यी माध्यमले नियमित कर तिरिरहेको र अहिलेसम्म यसरी कर तिर्नेगरी १९ वटा कम्पनी दर्ता भएको ठूला करदाता कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। नेपाल सरकारको कर प्रणालीमा दर्ता हुन तयार भएका कम्पनी किन सञ्चार मन्त्रालयको सूचीकरणमा आउन तयार भएनन्? 

यसका पछाडि यी कम्पनीहरूको आफ्नै नीति र अभ्यास एकातिर नेपाल सरकारले ल्याएको निर्देशिका अर्कोतिर भएका कारण हो। मुख्य टेक कम्पनीहरू सदस्य रहेको एसिया इन्टरनेट कोलिसनले यसअघि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको र मेटाका प्रतिनिधिसँगको संवादमा पनि यही कुरामा गएर अड्किएको थियो। 

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ल्याइएको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै सूचीकरण हुने भएपनि त्यहाँ सरकारले सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ। सरकारी निकायले निर्देश दिएको २४ घण्टामै कन्टेन्ट डिलिट गर्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशिकामा छ। कुनै पनि माध्यमहरूले कुनै कन्टेन्टमा गुनासो आएपछि त्यसको रिभ्यू गर्ने र निर्णय लिनका लागि समय चाहिन्छ। तर नेपाल सरकारले भने सिधै डिलिट गाराउने खालको व्यवस्था गरेको छ। 

सूचीकरण हुनेभन्दा पनि त्यसपछि सरकारले जसरी कन्टेन्टमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ त्यही कुरामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। इन्टरनेट कोलिसनले यही कुरा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धिको विधेयकमा पनि चासो दिएको थियो। 

उनीहरूले गरेको आशंकालाई अहिले टिकटकले देखाएको व्यवाहरबाट देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा टिकटकले तत्काल भिडियो डिलिटदेखि कमेन्टमा हुने शब्दसम्म फिल्टर गर्न थालेको छ।