काठमाडौ- सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण हुन सात दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना सरकारले जारी गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभए बन्द गराउने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको छ। 

दिइएको मितिमा नेपालमा सूचीकरण हुनका लागि नआएमा चर्चित सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा बन्द हुनसक्ने भएको छ। नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै निर्देशिका ल्याएर सूचीकरण हुन आदेश दिँदै आएपनि अहिलेसम्म टिकटक र भाइबर बाहेक अरु ठूला माध्यम नेपालमा सूचीकरण भएका छैनन्। टेलिग्रामलाई बन्द गरिदिएपछि सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ। 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० गरेको व्यवस्था अनुसार नै यसअघि दर्ता हुन मेटा लगायतका सञ्जालका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका थिए। यी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा यसका लागि आवश्यक कानून नभएको र निर्देशिकामा भएका कतिपय कुरा आपत्तिजनक रहेको बताउँदै आएका थिए। 

विशेषगरी सरकारको आदेशमा कन्टेन्ट डिलिट गर्नुपर्ने लगायतका प्राब्धानमा रहेर नेपालमा सूचीकरण हुन नसकिने उनीहरूको धारणा रहेको थियो। निर्देशिकामा भएका कतिपय व्यवस्थाको कानूनी आधार नभएको भन्दै उनीहरूले यसअघि सूचीकरण हुन अस्वीकार गरेका थिए। 

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरू तीन महिनाभित्र नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्ने, सूचीकरण भएपछि उनीहरूले आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी नेपालमै कार्यालय राखेपछि सरकारको निर्देशन तथा प्रचलित कानूनअनुसारको निर्देशन पालना हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले कुनै पनि कन्टेन्ट हटाउन निर्देशन दिएमा हटाउनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्ता व्यवस्था निर्देशिकाबाट सम्भव नुहने उनीहरूले बताउँदै आएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि कानून नभइ नेपालमा नआउने बताएको बताउँदै आएका छन्। 

तर अब सर्वोच्च अदालतले आदेशबाट नै अनिवार्य नेपालमा दर्ता भएरमात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन भनेकाले कानून सरह भएको सरकारको तर्क रहेको छ। पहिले कानूनी आधार खोजेका सञ्जालका प्रतिनिधिका लागि अब त्यो पनि पूरा भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

अब यो अवधिमा सूचीकरण हुनुको बिकल्प नरहेको र यदि नआएमा स्वत: बन्द हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन्। 

‘अब कुनै पनि बहनाभन्दा पनि सम्मान्नित सर्वोच्च अदालतको आदेश र सोही आधारमा नेपाल सरकारको निर्ण बमोजिमको समयसिमा दिइएको छ, यही नै अन्तिम हो’ उनले भने। 

उनले यसो भनेपनि सरकारका लागि त्यति सहज भने छैन। प्रविधिसँग अहिले भूराजनीति पनि जोडिन्छ र नेपालमा लोकप्रिय रहेका सञ्जालको मुख्यालय अमेरिकामा रहेको छ। अमेरिकाले आफ्ना देशका कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा जनाउनसक्ने रियाक्सनप्रति पनि सरकार सचेत रहेको छ।