.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले खरिद गर्ने सूचना प्रविधि परामर्श सेवाका लागि जनशक्तिको लागत नर्म्स निर्धारण गरेको छ।
.gif)
पछिल्लो समय सूचना प्रविधसँग सम्बन्धित प्रणाली विकास तथा मर्मत सम्भारका लागि परामर्स सेवामा खर्च बढ्दै गएपछि त्यसमा मनपरी लागत अनुमान तयार हुँदै आएको थियो। सिभिलतर्फको सेवाका लागि यसअघि नै यस्तो नर्म्स भएपनि सूचना प्रविधिको थिएन।
.gif)
.gif)
यसैलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीका लागि परामर्श तथा विकासका लागि आवश्यक सेवा खरिद गर्दा जनशक्तिको लागत तय गरिदिएको छ।
मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नर्म्स २०८२ जारी गरेको छ। यही आधारमा अबदेखि सरकारी निकायले खरिद लागत अनुमान तयार पार्दा आधार लिनुपर्ने छ।
परियोजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति त्यसको अनुभव, शैक्षिक योग्यताका आधारमा अधिकतम तलबको सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ। जसमा अधिकतम महिनाको दुई लाखभन्दा धेरै हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ। परियोजना म्यानेजर जसले सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर गरेको हुनपर्ने र पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्छ। यस्ता मान्छेको मासिक तलब २ लाखसम्म हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै विभिन्न तहका जनशक्तिका लागि मासिक तलब खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ। यही मापदण्डको आधारमा रहेर अबदेखि लागत अनुमान तयार पार्नुपर्नेछ।
यसभन्दा पहिले सूचना प्रविधिको प्रणाली विकास तथा मर्मतका लागि मनपरी लागत राखेर खरिद योजना बनाउने गरिएको थियो।
