काठमाडौं- संखुवासभा र भोजपुरको सिमानामा पर्ने अरुण नदीमा ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) अन्तर्गतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले विगतमै लगानी बोर्ड नेपालसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउन अनुमति दिएपछि परियोजना अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको हो। लगानी बोर्डले सतलजलाई विदेशी लगानी भित्र्याउन अनुमति दिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ (५ हजार ७ स ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ) बराबरको लगानी स्वीकृत गरे पनि नेपालमा प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन। अब अनुमति मिलेसँगै कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का आधारमा काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ। अरुण तेस्रोको टेलरेसबाट आउने पानी प्रयोग गरी ट्याण्डम मोडलमा सञ्चालन हुने यो आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक करिब २५ सय गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार बुट मोडलमा निर्माण हुने तल्लो अरुणबाट नेपालले सुरुवाती चरणमै २१.९ प्रतिशत (करिब १४१ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। २५ वर्षसम्म व्यवसायिक उत्पादनपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
सतलजले यसअघि नै ९ सय मेगावाटको अरुण-३ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। जसलाई आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। कम्पनीले तल्लो अरुणसँगै ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण-४ आयोजना पनि निर्माणको लागि अनुमति पाएको छ। यी सबै परियोजना नदीप्रवाहमा आधारित छन्।
