.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले नेपालमा सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै निर्देशिका बनाएर सूचीकरणका लागि आह्वान गरेपनि नआएकाहरूलाई अब अन्तिम मौका दिने सरकारले निर्णय गरेको हो।
.gif)
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० अनुसार सूचीकरणका लागि सात दिनको समय दिने र त्यो सात दिनभित्र पनि सम्पर्कमा नआए नेपालभित्र निष्क्रिय पारिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
.gif)
.gif)
त्यसपछि सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आएपछि पुन: सक्रिय पारिने पनि सो निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
विशेषगरी फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालगायतका कम्पनीहरूले नेपालमा साजमाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै आनाकानी गर्दै आएका छन्। अन्य फौजदारी कानूनको अधिनमा वा कानून नै प्रष्ट नभएको अवस्थामा नेपालमा आउन नसकिने उनीहरूले यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेका छन्।
सरकारले ल्याएको निर्देशिकमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। विशेषगरी सरकारले कन्टेन्ट डिलिट वा फिल्टर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर त्यस्तो गर्न नसकिने यी कम्पनीले बताएका थिए। हालसम्म टिकटक, भाइबर दर्ता भइसकेका छन् भने टेलिग्राम सूचीकरणको प्रक्रियामा छ।
यदि सरकारको यो अल्टिमेटमा पनि अमेरिकी कम्पनी आएनन् भने सरकारले फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम बन्द हुनेछन्। यी यस्ता माध्यम हुन् जसमा नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम पनि जोडिएको छ। धेरै गतिविधि जोडिका माध्यम बन्द गर्नु जोखिमपूर्ण हुने भएपनि यो अल्टिमेटमपछि कम्पनीहरू सूचीकरणमा आउने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ।
सूचीकरण नभएपनि यी कम्पनी कर प्रायोजनका लागि भने दर्ता भइसकेका छन्।
