काठमाडौं- लिगेसी टेलिकम अपरेटरहरूले पछिल्ला केही वर्षदेखि चौतर्फी संकटको सामना गरिरहेका छन्। संकटबाट पार पाउन उनीहरूले विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन्। 

संसारभरका सेवाप्रदायकहरू अहिले केही समान समस्याबाट गुज्रिएका छन्। आम्दानी बढ्न सकेको छैन बढेपनि सीमान्त वृद्धिमै सीमित भएको छ। ऋणको अनुपात बढिरहेको छ भने विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक लगानी गर्ने क्षमतामा संकुचन आइरहेको छ। 

यस्तो समस्याबाट नेपालका टेलिकम कम्पनी पनि गुज्रिएका छन्। उच्चस्तरीय व्यवस्थापकीय कौशल, छरितो रणनीति बनाउनेहरूले नै टेलिकम चलाउछन् भन्ने दशकअघिको बुझाइ संसारमा थियो। तर अहिले त्यस्तैले चलाएका कम्पनीहरू संकटमा देखिन थालेका छन्।

पछिल्लो समयको एआई बुमले गर्दा यो संकटको सामना टेलिकमले बढी गरिरहेका छन्। विकासोन्मुख मुलुककै अपरेटरहरू चरम संकटमा परेका छन्। 

भारतका दुई ठूला सेवाप्रदायक मिलेर बनेको भोडाफोन आइडिया पछिल्लो पाँच वर्षमा संकटमा फस्दै गएको छ। एकपछि अर्को संकटले गर्दा यो अपरेटरमा सरकारी नियन्त्रण पनि बढिरहेको छ। 

विदेशी लगानीको भोडाफोन र भारतीय लगानीको आइडिया कम्पनी सन् २०१८ मा मर्ज भएर एक कम्पनी बनेको थियो। मर्ज हुँदा यो कम्पनी भारतकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बनेको थियो। 

रिलायन्स जियोलाई टक्कर दिन भन्दै दुई ठूला कम्पनी मिले पनि यो कम्पनीले ओरालो यात्रा भने झन् तीव्र बन्यो। नियामकीय शुल्कको दायित्व भुक्तानीका लागि अदालतले आदेश दिएपछि कम्पनीको वित्तीय बोझ बढ्दै गयो। यही बोझले गर्दा एकातिर ऋण थपिँदै गयो भने अर्कोतिर नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमता संकुचित भयो। 

फोरजीको विस्तार र फाइभजीको प्रविधि ल्याउन कम्पनी चुक्यो। जसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा पछि पर्‍यो। सन् २०२१ मा यो कम्पनीको संकट यति बढ्यो कि सरकारले राहत नै दियो। सरकारले दिएको सहुलियतलाई पुँजीकरण गरेर अहिले कम्पनीमा ४८ प्रतिशत सेयर सरकारको भइसकेको छ। 

बक्यौता छुटको माग गर्दै अदालत गएपनि सो मुद्दा खारेज भएको छ। यो खारेजसँगै फेरि ठूलो वित्तीय दायित्व बढेको छ। यो भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्थामा कम्पनी फेरि पनि छैन। सरकारकै सेयर धेरै भएकाले यसको उद्धारका लागि फेरि सरकारको कोर्टमा बल पुगेको छ। फेरि सरकारले संकट मोचन गर्ला कि नगर्ला भन्ने प्रश्न छ। 

भारतीय बजारमा नाममा पाँचवटा अपरेटर भएपनि सरकारी व्यवस्थापनका दुईवटा छन्। जसको बजारमा जम्मा ८ प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी ९२ प्रतिशत तीनवटा कम्पनीको हातमा छ। यदि यो कम्पनी बन्द भयो भने ‍डुओपोली हुने र त्यसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोक्ने जोखिम छ। यही भएर सरकारले यसअघि यसको उद्धार गरिदिएको थियो। 

नियामकीय दायित्व भुक्तानी र पुँजीको अभावले गर्दा टेलिकम कम्पनी कसरी संकटमा पर्छ भन्ने कुरा भारतबाट देखिएको छ। नेपालमा पनि यस्तै समस्याबाट दुईवटै कम्पनी गुज्रिएका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले आजका दिनमा नयाँ प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्दा सञ्चितिबाट रकम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। निजी अपरेटर एनसेल भने यही अवस्थामा पनि छैन। 

बजारको संरचना फेरिँदा पनि लाइसेन्स रेजिम भने पुरानै हुँदा टेलिकम कम्पनीको वित्तीय बोझ बढ्दै गएको छ। नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाउन नसक्दा टेलिकम कम्पनीहरू धराशायी हुने जोखिम बढेको छ।