काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर पनि प्राथमिकता नदिँदा १६ वर्षमा हुलाकी राजमार्गको ७३ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ।

२०६६ साउनबाट निर्माण सुरु भएको राजमार्ग हालसम्म करिब ७३ प्रतिशतमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विष्णुबाबु पाण्डे बताउँछन्।

विगतमा चिठीपत्र आदानप्रदान गर्न प्रयोग हुने तराई/मधेश क्षेत्रको झापादेखि कञ्चनपुरको दैजिसम्म हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन छ। कुल १ हजार ८ सय ५७.४२ किलोमिटर लम्बाइको हुलाकीमा ३५ वटा सहायक राजमार्गहरु जेडिन्छन्।

ती राजमार्गहरुले ८ सय ८२.४२ किलोमिटर सडक बनाउँदा निर्देशनालय स्वयमले ९ सय ५७ किलोमिटर सडक बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबै सडक कालोपत्रे स्तर र ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नु पर्ने राजमार्गमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु मुख्य समस्याका रुपमा देखा परेको छ।

वन ऐनका कारण वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न पनि समस्या भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। विशेषागरी चितव राष्ट्रिय निकुञ्ज र कपिलवस्तु क्षेत्रको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिबाट सडक निर्माणको सहमती प्राप्त नहुँदा ४ वर्षदेखि ईआईए स्वीकृत भएको छैन।

त्यस्तै दाङ र बाँकेको वन क्षेत्रमा पनि ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताइएको छ। त्यसबाहेक आयोजना स्वीकृत भएपछि पनि पटक-पटक स्रोत सुनिश्चितता लिनु पर्ने प्रावधान रहेको सूचना अधिकारी पाण्डे बताउँछन्।

सरकारले २०८४ असारसम्म राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। तर, स्रोत अभावको कारण देखाउँदै विगत ३ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेको नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको उनले बताए।

‘हामीले २०८४ असारसम्म कालोपत्रेसहितको सडक बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ तर मुख्य समस्या नै बजेटमा भइरहेको छ’ सूचना अधिकारी पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएअनुसार बजेट विनियोजन, वन, नदिजन्य पदार्थ उपलब्धतामा सहजिकरण भयो भने सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’

तर उनले दाबी गरेअनुसार हालसम्म स्रोत सुनिश्चित नभएको ठाउँमा बजेट जुटाएर ठेक्का आह्वान र सम्झौता गरेर २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्भावना छैन। किनकि नेपालका सडकहरुमा लगाइने अधिकांश ठेक्काहरु तीन वर्षका हुन्छन्।

त्यसम पनि सरकार र निर्माण व्यवसायीका विभिन्न कमजोरीले म्याद थपिदै जाने विगतको परिवेश छ। साथै सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टि बालुवा, माटो जस्ता नदिजन्य सामाग्री प्रयोग गर्न, वन ऐन, स्थानीय तहहरुबाट बाधा हुँदै आएको छ।

यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी तराई क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको हुलाकी राजमार्गले २२ जिल्लालाई छुन्छ। सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई राष्ट्रकै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबर्द्धनमा वृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनलाई सजिलै बजारसम्म पहुँच गराउने लक्ष्य छ।

सोही कारण प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्नेभन्दै सरकारले हुलाकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो। जसको अर्थ अन्य आयोजनाभन्दा गौरवका आयोजनाको समस्या छिटो समाधान गरेर प्राथमिकताका साथ काम गर्नु भन्ने हो।

२०६६ सालमा ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने भनिएको राजमार्गको लागत दुई गुणा बढेर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। जसमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ भारतले अनुदान दिएको हो। यद्यपि अनुदान भनिएको रकम नदिएर सो रकमबराबरको ३ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरेर सन् २०२३ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

१ हजार ८ सय ५७.४२ किलोमिटर मध्ये १ हजार ३ सय ५१ किलोमिटर कालोपत्र र ३ सय वटा पुलमध्ये १ सय ५१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ। अभै १ सय ४९ वटा र ५०६.४२ किम सडक कालेपत्र गर्न बाँकी छ। साथै भौतिक प्रगति करिब ७३ र वित्तिय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ईआईए आईई तथा भोगाधिकारलगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कार्यहरु स्विकृतीको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छुटै डेस्कमार्फत छिटो काम हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्वीकृत भएपछि स्रोत सहमति लिनु नपर्ने वा एकमुष्ट सहमति लिने व्यवस्था विनियोजन ऐन र बजेटमा नै व्यवस्था हुनु पर्ने पनि निर्देशनालयको माग छ। बजेट रकमान्तर गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि निश्चित प्रतिशत तोकेर मात्र अन्य आयोजनाहरुमा रकमान्तर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।