काठमाडौं- नेपालका दुईवटा टेलिकम कम्पनी छन् एउटा सरकारी र अर्को निजी। पछिल्लो केही वर्षदेखि यी दुबै कम्पनी आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन्। अर्थात् सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक भएका तथ्यांकले देखाइरहेका छन्।

नेपाल टेलिकमले हालै प्रकाशित गरेको वित्तीय प्रतिवेदनले टेलिकम कम्पनीको संकटलाई अझ नजिकबाट देखाएको छ। विगतका वर्षको नाफाबाट सञ्चित गरेर राखेको रकम नभइदिएको भए नेपाल टेलिकम नोक्सानीमा जाने अवस्था प्रष्ट देखिन्छ। कुनै पनि निश्चित वर्षबाट गरेको आम्दानीबाट सेवा सञ्चालन गरेर नाफा आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा टेलिकम पुगेको छ। 

सेवा प्रवाहबाट हुने आम्दानी घटेको छ, सञ्चालन खर्च किफायती हुन सकिरहेको छैन र नयाँ प्रविधिमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन। यसका बाबजुद पनि सञ्चितिलाई बैंकमा राखेको रकमको ब्याजबाट नाफामा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। 

टेलिकमले आफ्ना ग्राहकबाट हुने आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ न्यून गरेको छ। त्यस्तै ब्याज आम्दानी आधा घट्दा कुल आम्दानी पनि ८ प्रतिशतले घटेको छ। 

त्यस्तै टेलिकमको सञ्चालन मुनाफा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। खुद मुनाफा २ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख गरेको टेलिकमले ब्याज आम्दानीबाट मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। खुद मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५७ प्रतिशतले घटेको छ। 

आम्दानीमा गिरावट आउनुका पछाडि नेपाल टेलिकमले विभिन्न कारण दिएको छ। इन्टरनेटमा आधारित सञ्चार सुविधा ग्राहकले धेरै लिएकाले आम्दानी पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्को पनि कारण थपिएको छ।

सामान्यत: ओटीटीबाट सेवा लिँदा पनि डेटा भने टेलिकमकै प्रयोग हुने भएको भए आम्दानीमा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने थिएन। तर पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले वाईफाई मोबिलिटीको नाममा जहाँ पनि जता पनि इन्टरनेट सुविधा दिन थालेपछि डेटा खपत पनि घट्न पुगेको छ। 

तारबाट दिइने इन्टरनेट सेवा निश्चित स्थानमा पनि पर्याप्त हुने तर घरबाहिर निस्किँदा ग्राहकले टेलिकमको डेटा सुविधा लिने मान्यताअनुसार नै राजस्व र रोयल्टी निर्धारण भएको हुन्छ। यही कारणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले केही लाखमा लाइसेन्स नवीकरण गर्छन् भने टेलिकम कम्पनीले अर्बौँ रुपैयाँ तिर्छन्। तर पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकले जता पनि डेटा दिन थालेपछि टेलिकमको आम्दानीमा अर्को धक्का लागेको हो। 

टेलिकम कम्पनीहरूको यही चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निश्चित दायरा र समयभन्दा पर नि:शुल्क वाईफाई नदिन निर्देशन दिएको थियो।