काठमाडौं- सरकारले बसाइँसराइ नियन्त्रण तथा बस्ती विकासका लागि देशभरी ५४ वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको भए पनि कामको गति निकै सुस्त छ।

२७ वटा नयाँ सहर, १० वटा हिमाली पदमार्गमा मौलिकता झल्किने बस्ती विकास र १७ वटा स्मार्ट सिटी योजनामा छन्। ती सबै सहर काठमाडौं उपत्यकाबाहिर बन्नेछन्। 

सरकारले यो महत्त्वाकांक्षी योजना विदेशी ऋण तथा सहायता वा अनुदानमा नभएर आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नेगरी अघि सारेको हो।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रमदेखि सरकारले यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो। सरकारले सुरुमा मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तरदक्षिण कोरिडोरको संगमस्थलहरूमा १० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। पछि दुईवटा सहरको संख्या मध्यपहाडीमै थप गरेर १२ वटा पुर्‍याइएको छ।

त्यसबाहेक हुलाकी राजमार्गमा १० र भित्रिमधेशमा ५ वटा गरी नयाँ सहरको संख्या २७ पुगेको छ। त्यस्तै १७ वटा स्मार्ट सिटी र १० वटा हिमाली बस्तीहरू देशका विभिन्न ठाउँमा बन्ने छन्।

कस्तो छ अवस्था?

काम नहुँदै थपिँदै संख्या

यी सबै नयाँ सहरसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको ‘नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय’को हो। नयाँ सहर समन्वय कार्यालयले ५४ वटा सहरमा आधारभूत विकास गर्न करिब १२ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आँकलन गरेको छ। यो आँकलन केही वर्ष पहिलाको भएकाले सहर विकासमा जति ढिलाइ भयो त्यति नै खर्च बढ्दै जाने कार्यालयको भनाइ छ।

१२ खर्बमध्ये मध्यपहाडी राजमार्गका १२ सहरमा ३.५५ खर्ब, हुलाकी र भित्रिमधेशका १५ सहरमा ३ खर्ब, १७ स्मार्ट सिटीमा ३.५५ खर्ब र १० वटा हिमाली बस्तीमा १.०७ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ। साथै यो रकम आव २०८९/९० सम्म खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। अर्थात् २०९० असारसम्म एक चरणको सहर निर्माण गरिसकेर बस्ती बसाल्ने योजना सरकारको छ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रमदेखि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको सरकारले २०८२ असारसम्म १७.९३ अर्बमात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये १२.१८ अर्ब खर्च भएको नयाँ सहर योजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मिलन आचार्य बताउँछन्।

राजनीतिक स्वार्थ एवं होडबाजिका कारण १० वटा सहरबाट सुरु भएको नयाँ सहरको योजना २७ वटा भन्यो। साथै स्मार्ट र हिमाली सहरहको संख्या पनि थपिएर कुल ५४ वटा सहरमा बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व कार्यालयलाई छ।

सहरको संख्या बढेपछि बजेट अभाव भएको निर्देशक आचार्य बताउँछन्। ‘सिधा भन्नुपर्दा हामीले गरिरहेका छौँ तर यस्तो प्रगति भयो भनेर गर्व गर्ने अवस्था छैन’ उनले भने। बजेट अभावका कारण मध्यपहाडी राजमार्गमा घोषणा भएका मुख्य १२ वटा नयाँ सहरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

हालसम्म मध्यपहाडी राजमार्गमा रहेका सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्रीको रणनीतिक सहरी विकास योजना (एकयूडीपी) र बाँकी १० सहरहरूको एकीकृत विकास योजना (आईडीपी) तयार भएको छ।

त्यस्तै १३ वटा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना तयार भएर आंशिक रुपमा कार्यान्वयन तथा स्मार्ट सिटी इन्डिकेटर स्वीकृतिको चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ। 

हुलाकी र भित्रिमधेशका १५ वटा सहरको आईडीपी आंशिक रुपमा कार्यान्वयन हुँदैछ। हिमाली पदमार्गका १० वटा बस्तीहरूको बस्ती स्वरुप संरक्षण तथा प्रबर्द्धन योजना पनि आंशिक रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा छ।

नयाँ सहरमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुमा बहुवर्षे ठेक्का लागउन नपाउने, कर्मचारी छिटो सरुवा हुने र पर्याप्त बजेट विनियोजना नहुनु मुख्य कारण रहेको निर्देशक आचार्य बताउँछन्। साथै सरकारले योजना अघि सारेको एक दशक बित्दासम्म कुनैपनि सहरहरू नमुनाको रुपमा देखाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।

नयाँ सहरहरू विसं २०९० सम्म बनाइसक्ने र कम्तीमा एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्ता सहरमा खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, ढल व्यवस्थापन, सडक, खुला पार्क, हरियाली क्षेत्रजस्ता आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।