लुम्बिनी- बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १३ सालघारीस्थित जबई खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कर्णेल उजिरसिंह थापा रंगशाला बनाउने काम सुरु भएको छ।

बुटवलको जितगढीमा भएको अंग्रेज फौजसँगको लडाइँ जिती विश्वभर नेपालीको वीरता फैलाउने कर्णेल थापाको सम्मानमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउने काम अघि बढेको हो।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आव २०७६/७७ मा सो खेल मैदानलाई स्तरोन्नतिसहित कर्णेल थापाका नाममा रंगशाला बनाउन सुरु गरिएकामा वनको अवरोधलगायत कारण रोकिएको काम सुरु भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर शंकर सुवेदी बताउँछन्।

भूतपूर्व सैनिकको बाहुल्य रहेको सो उपमहानगरपालिका वडा नं १३ मा बन्न लागेको उक्त रंगशाला निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई चरणमा विनियोजित गर्नेगरी ५३ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

पहिलो चरणअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० करोड ७६ लाख ६१ हजार रूपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भइ बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिसकेको विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।

सो रंगशाला निर्माणका लागि अर्जुन, मार्क, प्रदीप जेभी बनस्थली काठमाडौंसँग भ्याटसहित आठ करोड ५२ लाख ३२ हजार ४९३ रूपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको र तीन करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फागुन ६ गतेको निर्णयअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरेको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए।

प्रदेशस्तरीय खेलकुद क्षेत्रको विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कर्णेल उजिरसिंह थापा रंगशाला हाताभित्र करिब २० हजार दर्शकले खेल हेर्न मिल्नेगरी सुविधासम्पन्न फुटबल मैदानसहित बहुउद्देश्यीय खेल मैदान, भलिबल कोर्ट, ‘एथलेटिक ट्रेक’, ‘एक्वाटिक सेन्टर’, ‘स्विमिङ पुल’, चमेनागृह, पार्किङ स्थल, सानो बाल उद्यानलगायत संरचना निर्माण हुनेछन्।

यसैगरी, रंगशाला प्रवेशका लागि चार वटा प्रवेशद्वार, आपतकालीन द्वार, चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको आधुनिक ‘प्याराफिट’ निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरिएको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए।

स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्रुव थापाका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले जबई खेल मैदानमा केही संरचना निर्माण गरी क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विभिन्न खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएकामा तीनै तहका सरकारको सहयोग र सहकार्यमा अब सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण हुने भएको छ।

सो रंगशाला निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट व्यवस्था गर्दै आए पनि खेल मैदान हाताभित्र रहेका केही रुख कटान गर्ने क्रममा ‘वन कार्यालय’ले अवरोध सिर्जना गरेपछि विनियोजित रकम फ्रिज हुनासाथ चिन्तित बनेका स्थानीयवासी अहिले खुसी देखिएको जनप्रतिनिधि थापाले बताए।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विशेष पहलमा ‘वन’को समस्यासहित देखिएका तमाम अड्चनहरू समाधान भएसँगै स्थानीय भूपू सैनिक, युवा तथा खेलाडी र आमसर्वसाधारण वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकामा स्थानीयवासी हर्षित भएको भूपू सैनिक जबई स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय अगुवा गोपिराम पुन बताउँछन्।

साथै उनले खेल प्रेमीसहित स्थानीयवासीकोतर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिँदै क्लबका अध्यक्ष पुनले भने, 'आव २०७६/४७ देखि रंगशाला बन्ने क्रममा रहे पनि वनको अवरोधसहित विभिन्न समस्याका कारण रोकिएको काम अब अघि बढ्ने भएको छ। दुई चरणमा बजेट व्यवस्थासहित रंगशाला बन्ने सुनिश्चित भएकामा हामी हर्षित छौँ। रंगशालामा निर्माण हुने संरचनाको विस्तृत ‘डिजाइन’ तयार भइसकेकाले अब द्रुतगतिमा काम अघि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ। रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति आभारी छौँ।'

‘वन प्रशासन’ले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न गत असोज १८ गते प्रदान गरेको अनुमतिअनुसार रंगशाला निर्माणसहित यसक्षेत्रका महत्वपूर्ण विकास आयोजनालाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो। अहिले सो रंगशालाको ‘डीपीआर’ अनुसार काम गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाएको छ। प्राधिकरणले रंगशाला क्षेत्रको ‘साइट’मा समन्वय गर्न उद्देश्यले विमला श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए।

सो रंगशाला निर्माणका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्ने रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधि गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले गत शनिबार ‘जबई खेल मैदान क्षेत्र’को प्राविधिक टोलीसहित निरिक्षण गर्दै गुरुयोजनाअनुसारको बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको कामअघि बढिसकेको बताए।

स्थानीयवासी र खेलकुदप्रेमीको भावना र चाहनाबमोजिम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रंगशाला बन्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले निर्माणाधीन कामको निगरानीसहित गुणस्तरमा ध्यान दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे।

उहाँले वन क्षेत्रको अनुमति, बजेट विनियोजन, मन्त्रालय हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई अधिकार प्रदानगरी परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब निर्माण कार्यमा अरु कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्थानीयवासीको निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।

सुरुमा प्रदेश सरकारले १० लाख र उपमहानगरले पाँच लाख गरी १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरी रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को कामअघि बढाउन लाग्दा वन क्षेत्रमा उजुरी परी निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार साढे चार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्ने भएपछि डीपीआर र ईआईएको काम पूरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो। पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारले झन्डै २० करोड रूपैयाँ बजेट यही रंगशालाका नाममा छुट्याउँदै आए पनि बजेट ‘फ्रिज’ हुने गरेको थियो।

सबै पक्षबाट आवश्यक पहलकदमी भएपछि निर्माण प्रक्रिया सम्भव भएको हो भन्दै  यसै क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'जेजति उल्झन व्यहोरियो अब व्यहोर्नुपर्ने छैन, यसक्षेत्रको मुहार फेरिने गरी मैदान बन्नेछ, स्थानीयवासी र खेलप्रेमीको चाहना र भावनाबमोजिम प्रदेश सभासदका हैसियतले सक्दो सहयोग र समन्वय गरेँ, रंगशाला बन्ने सुनिश्चित भएपछि अहिले साह्रै खुसी छु।'