काठमाडौं- नेपालमा बियरको बजारमा एक्लै ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गोर्खा ब्रुअरी आफैमा जायन्ट कम्पनी हो। उत्पादन क्षमता तथा वितरणको परिमाणमा पनि गोर्खा ब्रुअरीको एकल साम्राज्यजस्तै छ। यति ठूलो कम्पनीले अब अर्को बियर उत्पादक कम्पनीलाई गाभ्ने भएको छ। 

खेतान समूह गोर्खा ब्रुअरीबाट बाहिरिएपछि जावलाखेल समूहको राज ब्रुअरीलाई भित्र्याउने र त्यसको मूल्यांकनबापत गोर्खा ब्रुअरीको सेयर दिने भएको हो। यसको अन्तिम स्वीकृति भने भइसकेको छैन। 

गोर्खा ब्रुअरीको यो तयारीको स्वीकृतिका लागि अहिले उद्योग विभागमा निवेदन परेको छ। जुन विषयमा वृहत अध्ययन भइरहेको विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। 

खरिदका लागि निवेदन दिएको बेला अहिले नै बजारमा एकाधिकार खडा गर्नका लागि गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादन करार सम्झौता गरेर राज ब्रुअरीबाट पनि उत्पादन गरिएको छ।

त्यसरी भएको उत्पादनबाट राज्यलाई आयकरमा सिधै नोक्सानी हुने छ। गोर्खा ब्रुअरी नाफामा सञ्चालित छ भने राज ब्रुअरी घाटामा छ। घाटामा भएको उद्योगबाट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा राज्यलाई आउने व्यावसायिक आयकर कम हुने छ।  

गोर्खा ब्रुअरीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी काल्सवर्गको हो। टुबोर्ग, गोर्खालगायतका अन्य बियर यसले उत्पादन गर्दै आएको छ। 

गोर्खा ब्रुअरी नेपाली बजारमा उत्पादन र वितरणका हिसाबले एक नम्बरमात्र होइन कुनै पनि प्रतिस्पर्धी उसको निकटसम्म छैनन्। गोर्खाको बजार हिस्सा ५७ प्रतिशत आसपास छ भने दोस्रो कम्पनीको बजार हिस्सा १६ प्रतिशत छ।

बजारमा एकछत्र गरिरहेको उद्योगले उस्तै प्रकृतिको अर्को उद्योगलाई गाभ्दा प्रतिस्पर्धा झन सीमित हुने र एकाधिकार प्रवर्द्धन हुने जोखिम रहेको छ। 

कुनै पनि उद्योग व्यवसाय एकआपसमा गाभिन, खरिद बिक्री गर्नका लागि कानूनी अड्चन नभएपनि जब एकाधिकारको सम्भावना हुन्छ तब कानूनले रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ। 'प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३' ले यससम्‍बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको दफा ५ मा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासका लागि उस्तै प्रकृतिको अर्को उद्योगसँग मिल्न, गाभिन वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मिलेर ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर खरिद गर्न वा टेकओभर गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गाभिन वा मिल्न नहुने व्यवस्थाअन्तर्गत ऐनमा भनिएको छ, 'कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले एकाधिकार कायम गर्ने वा बजारमा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यास कायम गर्ने उद्देश्यले समान प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने अन्य प्रतिष्ठानसँग गाभिन, आपसमा मिल्न एक्लै वा आफ्नो सहायक प्रतिष्ठानसँग मिली त्यस्तो प्रतिष्ठानको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवसाय कब्जा गरी ग्रहण (टेकओभर) गर्न सक्ने छैन।'

प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण वा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासको नियतबारे उक्त दफामै व्याख्या गरिएको छ। जसमा कुनै पनि दुई उद्योग वा कम्पनी मिसिँदा कुल उत्पादन वा वितरणमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन वा वितरण हुने भएमा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणको नियत रहेको ठहर हुने उल्लेख गरिएको छ। 

उक्त दफाको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, 'कुनै एकै प्रकृतिको वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान एक आपसमा गाभिँदा, मिल्दा, सेयर खरिद गर्दा वा टेकओभर गर्दा त्यस्ता वस्तु वा सेवा नेपाल राज्यभित्र हुने कुल उत्पादन वा वितरण मध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन वा वितरण हुने भएमा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गाभिएको, मिलेको वा टेकओभर गरेको मानिनेछ।'

यो हिसाबले अहिले नै गोर्खा ब्रुअरीको कुल उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। मदिराको उत्पादनमा राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी हुने भएकाले कुन उद्योगको उत्पादन कति हो र समग्र देशको उत्पादन कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक हुन्छ।

बिजनेस न्युजलाई प्राप्त विवरणअनुसार गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादन अहिले कुल उत्पादनको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। राज ब्रुअरी भने पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागेको उद्योग हो। यसको बजार हिस्सा २ प्रतिशत रहेको छ। 

अन्त:शुल्क शीर्षकअन्तर्गत ब्रुअरीहरूले तिरेको रकमबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने गोर्खा ब्रुअरीको बजार हिसा ५७ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

यस्तोमा उत्पादन वितरणको हिसाबमै ५७ प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएको गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरी नै विलय गराउन लागेको छ।

गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादनका लागि लिएको अनुमतिअनुसारको उत्पादन क्षमताका आधारमा बजार हिस्सा गणना गराउँदै राज ब्रुअरीलाई विलय गराएर बजारमा एकाधिकार खडा गर्न लागेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गोर्खा ब्रुअरीले मात्रै अन्त:शुल्कमा १७ अर्ब ७२ करोड २६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ।

यसैगरी उक्त आर्थिक वर्ष राज ब्रुअरीले ६४ करोड ७९ लाख ५० हजार, याक ब्रुअरीले १ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ३६ हजार, यती ब्रुअरीले ४ अर्ब ६ करोड ७१ लाख, टाइगरले १ अर्ब १६ करोड ४१ लाख ७० हजार, हिमालयन ब्रुअरीले ४३ करोड ६५ लाख र सीजी ब्रुअरीको ५ अर्ब ७ करोड १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ अन्त:शुल्क तिरेको छ।

उक्त अन्त:शुल्कका आधारमा पनि गोर्खा ब्रुअरीको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा मोनोपोली खडा गर्नेगरी गोर्खा ब्रुअरीमा राज ब्रुअरी विलय गराउने खेल भइरहेको छ। 

गोर्खा ब्रुअरीमा भित्रिँदै जाउलाखेल समूह, खेतान समूह बाहिरिएपछि काल्सवर्गले राज ब्रुअरी लिएर जाउलाखेल भित्र्याउँदै

उत्पादन तथा वितरणभन्दा उद्योगहरूको क्षमता गणना गर्ने र त्यसकै आधारमा बजार हिस्सा गणना गर्ने तयारी उद्योग विभागको छ। जब कि 'प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन'मा उत्पादन क्षमता नभइ उत्पादनमात्र भनिएको छ। क्षमताको गणना गर्दा दुवै उद्योगको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा तल नै सीमित हुने भएकाले यही जुक्ति लगाएर अनुमति दिने तयारी छ। 

उत्पादन तथा वितरणको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध नहुने भएकाले विभागसँग भएको आधिकारिक तथ्यांक घोषित क्षमता नै भएको र सोहीअनुसार मूल्यांकन हुने उद्योग विभागका महानिर्देशक ज्ञवाली बताउँछन्। ज्ञवालीको यो भनाइअनुसार पनि घोषित क्षमताकै आधारमा मूल्यांकनमा जाने देखिएको छ। जुन सरासर कानूनविपरीत हुनेछ।

कुनै पनि वस्तुको उत्पादनका लागि इजाजत लिँदा उल्लेख गरिने क्षमताका आधारमा बजार तय हुँदैन। उद्योगबाट बजारमा जाने उत्पादिन बस्तुको बिक्री वितरणको आधारमा बजार हिस्सा हेर्नुपर्छ। तर यहाँ गोर्खा ब्रुअरीलाई राज ब्रुअरी खरिद गर्न दिनकै लागि घोषित उत्पादन क्षमतालाई आधार बनाउन खोजिएको छ। 

गोर्खा ब्रुअरीले लामो समयदेखि क्षमता विस्तारको अनुमति मागिरहेको भए पनि सरकारले अनुमति दिएको थिएन। त्यसको विकल्पमा कानूनको गलत व्याख्या गर्दै राज ब्रुअरीको दुई तिहाइभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न खोजिएको छ। 

सरकारले क्षमता विस्तारको अनुमति अड्काएर राख्ने तर अर्कोतिर चलिरहेको ब्रुअरी खरिदको स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको छ। संकटमा परेको उद्योग मिसाएर बजारमा एकलौटी गर्न खोज्दा पनि अनुमति दिन खोजिएको छ। 

राज ब्रुअरी आधुनिक उत्पादन कारखाना भएको उद्योग हो। बडवाइजर तथा वार्स्टाइनर जस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्रान्ड उत्पादन गर्न बनेको उक्त उद्योग नेपालमा ती बियर नचलेपछि बन्द हुनै लागेको थियो। यस्तोमा खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदै अहिले नै गोर्खाका केही उत्पादन राज ब्रुअरीबाट सुरु भइसकेको छ। 

खरिद बिक्रीपूर्व नै उत्पादन करार गरेर काम सुरु भएपनि खरिद-बिक्रीको स्वीकृति भने निकै पेचिलो बनेको छ। कर्मचारीहरू प्रतिस्पर्धी कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने बताउँछन् भने माथिल्लो तहका अधिकारीहरू स्वीकृति दिने मनसायमा रहेका छन्।

नेपालमा अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धासम्‍बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई लिएर कुनै पनि ठूलो निर्णय भएको छैन। विभागका महानिर्देशक ज्ञवाली अहिले उक्त विषय विचाराधीन अवस्थामै रहेको र सबै कानूनी व्यवस्था, तथ्यतथ्यांक केलाएरमात्र निर्णयमा पुगिने बताउँछन्। उद्योग व्यवसाय, लगानी र बजार सबैलाई हानी नहुनेगरी निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ छ। 

जावलाखेल ग्रुपको मदिरा व्यापार ओरालोतर्फ, दुई वर्षमा ५ अर्बभन्दा बढीले घट्यो व्यापार