काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत सञ्चालनमा रहेका 'प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रिट' (पीएससी) पोल प्लान्टहरूमा व्यापक अनियमितता र प्रविधिगत अपारदर्शिताले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छानबिनबाट देखिएको छ।

प्राधिकरणको आन्तरिक समीक्षाले पोल निर्माण प्रक्रियामा गुणस्तर परीक्षणमा बेवास्ता, प्रशासनिक हस्तक्षेप र स्रोतको दुरुपयोगजस्ता समस्या उजागर भएको हो। छानबिन प्रतिवेदनले कंक्रिट पोल प्लान्टहरूमा भइरहेको अनियमितता उजागर गरेको छ।

प्राधिकरणले तनहुँको कोत्रे, बाराको अमलेखगञ्ज, कैलालीको लम्की र मोरङको टंकिसिनुवारीबाट कंक्रिट पोल उत्पादन गर्दै आएको छ।

चार प्लान्टमा प्राधिकरणले एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। जहाँ अनियमितताका कारण प्राधिकरणको १ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छानबिनले देखिएको छ।

प्लान्टको वार्षिक पोल उत्पादन क्षमता ३३ हजार थान रहेको छ। देशभर रहेका चार प्लान्टमा २७ हजारभन्दा बढी पोल स्टोरेज क्षमता रहेको छ। प्लान्टबाट विद्युत वितरणमा प्रयोग हुने ८, ९ र ११ मिटरका पोलहरू उत्पादन हुने गरेको छ।

पहाडी क्षेत्रमा स्टिलका पोल प्रयोग गर्ने र तराई र भित्री मधेश तथा सहरी क्षेत्रमा कंक्रिट पोल राख्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ। तर पछिल्लो समय १५ देखि २० हजार रुपैयाँमा राख्न सकिने कंक्रिट पोल छाडेर ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेर तराई क्षेत्रमा समेत स्टिल पोल राख्न थालिएको छ।

लम्की पोल प्लान्टमा भइरहेको लोड टेस्टिङ प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ। परीक्षण सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा रिपोर्टमा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणका केही उच्च अधिकारीहरूले ‘माथिको आदेश’ भन्दै इन्जिनियरहरूलाई मानसिक दबाब दिने, असहमत कर्मचारीमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने र धम्की दिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ। यो केवल प्राविधिक हस्तक्षेप नभइ एक किसिमको संस्थागत दुरुपयोग भएको विषय उठाइएको छ।

त्यस्तै प्लान्टहरूमा ट्रली सञ्चालनको नाममा अस्वाभाविक रूपमा डिजेल खर्च देखाइएको छ, तर ती खर्चहरूको लेखा परीक्षण गर्दा वास्तविक प्रयोगसँग मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कतिपय स्थानमा डिजेलबाट चल्ने यन्त्र प्रयोग गरी वर्षौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ यसै खर्च गरिएको उल्लेख छ। यसले पोलको क्युरिङ प्रक्रिया कमजोर बनाएको र निर्माण सामग्रीमा आवश्यक तापमान र समय सुनिश्चित नभएर गुणस्तरीय बन्न नसकेको छानबिनमा देखिएको छ।

प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि निर्णयकर्ताहरूको अकर्मण्यता, स्वार्थ र निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठका कारण यस्तो कदम चाल्न नसकेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कतिपय पोल प्लान्टहरूमा त सिभिल इन्जिनियरिङको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत पाइपबाट सिधै पोलमा पानी हाल्ने जस्ता विधिहरू अपनाइएका छन्। निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष प्रवेश दिने, बिनापरीक्षण पोल ढुवानी गर्ने र निर्माण निरीक्षणको नाममा स्वीकृति दिइने जस्ता अभ्यासहरू व्यापक भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै प्राधिकरणभित्र नै बैठक भत्ता र प्रोत्साहन रकमको नाममा भइरहेको अपचलन पनि छानबिनमा देखिएको छ। कमिटीका बैठक, मर्मतसम्भार टिमको भ्रमण, परीक्षण कार्यहरूमा कर्मचारीहरू उपस्थित नभइकन पनि भत्ता लिइएको र विद्युतीय हाजिरी प्रणालीको अभावमा यस्तो किर्ते अभ्यास भएको देखिएको उल्लेख छ। 

पीएससी पोल निर्माण व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी वातावरण ल्याउन निर्माण इकाइहरूलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी व्यावसायिक मोडेलमा लैजानुपर्ने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनले निकालेको छ।

प्राधिकरणको निर्देशनमा गठित पोल डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र नर्म्स निर्माणसम्बन्धी समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पोल निर्माण प्रक्रियामा नीति, संरचना र नियमनको अभावलाई औँल्याएको छ।

सामग्रीको गुणस्तर, पोलको क्षमता र डिजाइनमा एकरुपता छैन। उत्पादन इकाइहरूमा योग्य प्राविधिक जनशक्ति छैन, परीक्षण संयन्त्र औपचारिकतामा सीमित छ र ठेक्कापट्टामा पारदर्शिता छैन।

प्राधिकरणको ९९५ औँ सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार २०८१ माघ २४ गते गठित ‘पीएससी पोल निर्माणको डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, नर्म्स तयारी तथा संशोधन समिति’ले २०८१ फागुन २ गतेदेखि काम प्रारम्भ गरेको थियो भने २०८२ असार २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

छ सदस्यीय उक्त समितिको संयोजकमा प्राधिकरणको भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख प्रनिल पराजुली रहेका थिए। अरुण-इनरुवा-तिङ्गला-मिर्चैया ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका सहायक प्रबन्धक भुपेश श्रेष्ठ, आयोजना विकास विभागका सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्र कैनी, सोही विभागका इन्जिनियर सिजन महर्जन, भौतिक संरचना निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर श्यामकृष्ण कार्की र कोत्रे पोल प्लान्टका प्रमुख इन्जिनियर सुजित घिमिरे सदस्य रहेका थिए।