काठमाडौं- नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा आफूहरुले दिएको सुझाव समावेश नभएको जनाएको छ। 
नाइमाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिका लागि आफूहरुले दिएको सुझाव समावेश नभएकोको गम्भीर ध्यानाकर्षक भएको जनाएको छ। 

अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालिन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि हामीले विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको मागअनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेका थियौँ, जसमा सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०-२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो, तर मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय हो,’ नाइमाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो नीतिले समग्र रुपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश गरेको छैन, जुन अटोमोबाइल बजारको सुधारका लागि आवश्यक थियो।’ 

अन्य क्षेत्रहरु जस्तै रियल स्टेट, सेर बजार र अन्य उद्योगहरुका लागि नीति स्पष्ट रुपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको देखिएका नाइमाको भनाइ छ। 

चीनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरु आयात गर्दा युआनमा प्रतितपत्र खोल्न चीनमै उत्पादन भइ चीनबाट ढुवानी हहुने अवस्थामा लाभग्रही कम्पनी जुनसुकै देशको भएपनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै दिइएको नाइमाले जनाएको छ। यो कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको नाइमाको जिकिर छ। 

समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा यसले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको पक्षलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको नाइमाको भनाइ छ। 

देशको आर्थिक विकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रले खेलेको भूमिका र यसको सम्भावनालाई मध्यजनर गर्दै नाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उल्लेखित विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न नाइमाले अनुरोध गरेको छ।